1मतलब
Coir Industry Act, 1953 coir उद्योग के विकास के लिए एक Board बनाने का क़ानून है; इसकी धारा 4(1) से 'Coir Board' बना, और धारा 10(1) के मुताबिक Board का कर्तव्य केंद्र सरकार के नियंत्रण में coir उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है।[1] MSME मंत्रालय की Annual Report 2025-26 के मुताबिक Coir Board इस मंत्रालय के तहत statutory body है।[2]
2कहाँ आता है
MSME मंत्रालय की Annual Report 2025-26 के मुताबिक मंत्रालय दो statutory bodies का प्रशासन देखता है: KVIC और Coir Board।
3रोज़ की ज़िंदगी का उदाहरण
4आम ग़लतफ़हमी
5परीक्षा के लिए
6सवाल-जवाब
7जुड़े शब्द
8स्रोत
- Coir Industry Act, 1953 (Act No. 45 of 1953) — India Code (17 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- Long title; धारा 4(1), 10(1)Coir उद्योग के विकास के लिए Board; 'Coir Board' की स्थापना; Board का कर्तव्य coir उद्योग का विकास
- Ministry of MSME — Annual Report 2025-26, पैरा 1.3.3 (17 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पैरा 1.3.3, पन्ना 4मंत्रालय के दो statutory bodies: KVIC और Coir Board
9सुधार का इतिहास
- पन्ना बना। Coir Industry Act, 1953 (India Code) और MSME मंत्रालय की Annual Report 2025-26 से जाँचा।
पन्ना बना: 17 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 17 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।
यह पन्ना: https://seedhamatlab.com/shabdkosh/coir-board/ · आख़िरी जाँच: 17 अक्तू 2026
छपी हुई प्रति पुरानी हो सकती है। ताज़ा पन्ना site पर देख लीजिए।

एक लाइन में