आपके पैसे पर आपके अधिकार
नियम आपके पक्ष में तब काम करते हैं जब आप उन्हें समय पर इस्तेमाल करें। इन लेखों में हर बात के साथ समय-सीमा और आधिकारिक शिकायत का रास्ता दर्ज है।
नियम आपके पक्ष में तब काम करते हैं जब आप उन्हें समय पर इस्तेमाल करें। इन लेखों में हर बात के साथ समय-सीमा और आधिकारिक शिकायत का रास्ता दर्ज है।
RBI के निर्देश के मुताबिक हर credit bureau को साल में एक बार आपको आपकी पूरी credit report, score समेत, मुफ़्त देनी है — और उसका लिंक अपने homepage पर ही दिखाना है। चार bureau हैं, यानी साल में चार मुफ़्त report।
शिकायत bank के पास भी हो सकती है और bureau के पास भी — bank को 21 दिन, bureau को 30 दिन। 30 दिन से ऊपर गया तो ₹100 रोज़। RBI Ombudsman तक तभी, जब पहले उसी संस्था से शिकायत हो चुकी हो।
1 जुलाई 2026 से bank महीने की 9, 16, 23 तारीख़ और आख़िरी दिन की स्थिति bureau को भेजते हैं। 9, 16 और 23 वाला data 4 दिन में जाता है, और महीने के आख़िरी दिन वाला अगले महीने की 5 तारीख़ तक। इसीलिए चुकाया हुआ loan report में उसी दिन नहीं दिखता।
₹2,000 से ऊपर के कुछ दुकानदार-भुगतान पर 0.4% MDR लगेगा। NPCI ने 13 अक्टूबर 2026 को बताया कि यह 15 अक्टूबर से नहीं, दिवाली के तुरंत बाद लागू होगा; तारीख़ अलग से बताई जाएगी। MDR दुकानदार की तरफ़ लगने वाला शुल्क है। NPCI के अपने FAQ में साफ़ लिखा है कि ग्राहक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा — न QR स्कैन पर, न app की तरफ़ से।
दो साल से ज़्यादा लेनदेन न हो तो खाता inoperative, और दस साल तक दावा न हो तो रक़म unclaimed मानी जाती है। पर वह आपकी ही रहती है। RBI का UDGAM पोर्टल बताता है कि किस बैंक में पड़ी है — और खाता चालू कराने पर बैंक कोई शुल्क नहीं ले सकता।
किसी और की धोखाधड़ी का पैसा आपके खाते में आ जाए तो खाता रुक सकता है। इस विषय पर कई बातें अब भी तय नहीं हैं — हाईकोर्ट आपस में बँटे हैं, और RBI Ombudsman इस मामले में काम नहीं आता। पर गृह मंत्रालय के SOP में hold हटाने की शिकायत का तरीक़ा दर्ज है। यह पन्ना वही बताता है जो वाक़ई दर्ज है।
RBI के Credit Information Reporting निर्देश, 2025 के मुताबिक credit report की शिकायत 30 कैलेंडर दिन में निपटनी चाहिए। न निपटे तो हर बीते दिन का ₹100 मुआवज़ा बनता है — और वह रकम निपटारे के 5 कार्यदिवस के अंदर आपके बैंक खाते में आनी चाहिए।
RBI के ग्राहक-देनदारी नियम में नुकसान किसका होगा, यह दो बातों से तय होता है — चूक किसकी थी, और आपने कितनी जल्दी बताया। कुछ स्थितियों में 3 कार्यदिवस के भीतर सूचित करने पर ग्राहक की देनदारी शून्य होती है। यह नियम 31 दिसंबर 2026 तक के लेनदेन पर है; 1 जनवरी 2027 से नए नियम में यह समय लेनदेन की तारीख़ से 5 calendar दिन होगा।
IRDAI के 2024 मास्टर सर्कुलर के अनुसार एक साल या उससे लंबी जीवन बीमा पॉलिसी के दस्तावेज़ मिलने के बाद 30 दिन का फ्री-लुक समय मिलता है। शर्तें मंज़ूर न हों तो रद्द करने का अनुरोध कर सकते हैं; तय कटौतियाँ लागू होती हैं।
e-nomination सदस्य पोर्टल पर खुद लगभग 10 मिनट में हो जाता है। न होने पर PF, पेंशन और EDLI बीमा का दावा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जैसे कागज़ों पर अटक सकता है।
पहले राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर शिकायत, और बात न बने तो उपभोक्ता आयोग में ऑनलाइन — अब यह e-Jagriti पोर्टल से होता है। वकील और अदालत के चक्कर के बिना।