साइबर शिकायत में खाता freeze हो गया? जो तय है, और जो अब तक तय नहीं

Situation

आपने सामान बेचा, किराया लिया, या किसी से भुगतान लिया। बाद में पता चला कि वह पैसा किसी धोखाधड़ी का था। अब आपका खाता रुका हुआ है या उस पर lien लग गई है — और आपका उस अपराध से कोई लेना-देना नहीं।

यह पन्ना इस विषय पर सलाह नहीं देता। यह सिर्फ़ यह अलग करके बताता है कि क्या आधिकारिक रूप से दर्ज है और क्या नहीं — क्योंकि इस विषय पर इंटरनेट पर जो घूम रहा है, उसका बड़ा हिस्सा किसी दस्तावेज़ पर आधारित नहीं है।

जो तय है

• तंत्र "lien marking" है। गृह मंत्रालय ने 21 जुलाई 2026 को लोकसभा में बताया कि CFCFRMS के ज़रिए 30 जून 2026 तक ₹8,189 करोड़ से ज़्यादा lien के रूप में चिह्नित किए गए हैं।
• शिकायत का रास्ता: 1930 या NCRP पर शिकायत → पुलिस अधिकारी जाँच के बाद बैंक को सूचित करता है → रक़म रोकी जाती है।
• शिकायत निवारण मॉड्यूल मौजूद है। गृह मंत्रालय के अनुसार NCRP पर *"खाते के freeze और lien marking से जुड़ी शिकायतों"* के लिए अलग मॉड्यूल अप्रैल 2026 से चालू है।
• राज्यवार Nodal और Grievance Officer की सूची NCRP पर सार्वजनिक है।

जो तय नहीं है — और यही असली बात है

1. पूरा खाता रोका जाए या सिर्फ़ विवादित रक़म? इसका कोई RBI परिपत्र या सार्वजनिक सरकारी निर्देश नहीं मिलता। दिल्ली हाईकोर्ट ने *Neelkanth Pharma Logistics* (20 फ़रवरी 2025) में कहा था कि *"रक़म पहचानी जा सके तो उस पर lien लगाना ज़्यादा उपयुक्त अंतरिम उपाय होगा"* — पर वह याचिका *not pressed* कहकर निपटी थी, इसलिए वह टिप्पणी है, बाध्यकारी व्यवस्था नहीं।

2. हाईकोर्ट एकमत नहीं हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्दोष खाताधारक के पूरे खाते को रोकने पर कड़ी टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (*Marufa Begum*, 29 अक्तूबर 2025) ने राहत नहीं दी और कहा कि उचित अदालत या जाँच अधिकारी के पास जाइए। यह भी विवाद में है कि BNSS की धारा 106 अकेले खाता रोकने की शक्ति देती है या इसके लिए धारा 107 और मजिस्ट्रेट का आदेश चाहिए।

3. गृह मंत्रालय का SOP सार्वजनिक नहीं है। राज्यसभा में 4 फ़रवरी 2026 को बताया गया कि 2 जनवरी 2026 को एक विस्तृत SOP जारी हुआ है, जिसमें lien हटाने की प्रक्रिया भी है। उसका पाठ प्रकाशित नहीं है। वही एक दस्तावेज़ है जो ऊपर के सवालों का जवाब देगा।

4. कागज़ों की कोई सरकारी सूची नहीं है। निर्दोष खाताधारक क्या जमा करे — इसकी कोई आधिकारिक सूची RBI, MHA, I4C या NCRP ने प्रकाशित नहीं की। ऑनलाइन जो सूचियाँ मिलती हैं, वे किसी दस्तावेज़ से नहीं आतीं।

5. शिकायत वापस लेने से freeze हटता है या नहीं — कोई आधिकारिक बयान नहीं। NCRP का FAQ सिर्फ़ इतना कहता है कि FIR बनने से पहले साइबर शिकायत वापस ली जा सकती है। lien पर उसका क्या असर होगा, यह कहीं दर्ज नहीं।

6. RBI Ombudsman इस मामले में रास्ता नहीं है। यह बात ख़ास ध्यान देने की है, क्योंकि आमतौर पर उल्टा बताया जाता है। RB-IOS, 2026 में स्पष्ट अपवाद है — *"action taken by a Regulated Entity in compliance with orders of a judicial/quasi-judicial, statutory or law enforcing authority"* पर शिकायत स्वीकार्य नहीं होती। पुलिस के निर्देश पर लगी lien ठीक इसी श्रेणी में आती है।

अभी क्या करें

• बैंक से लिखित में माँगिए: lien किस तारीख़ को, किसके निर्देश पर, किस शिकायत या FIR संख्या के आधार पर लगी, और कौन-सा थाना या साइबर इकाई इसके पीछे है। यही जानकारी आगे हर कदम का आधार है।
• वही ब्योरा मिलने पर उसी पुलिस इकाई से संपर्क कीजिए, क्योंकि रक़म बैंक ने अपनी मर्ज़ी से नहीं रोकी।
• अपने पक्ष के कागज़ संभालिए — बिल, समझौता, चालान, बैंक विवरण — जो दिखाएँ कि रक़म किस काम के बदले आई।
• NCRP का शिकायत निवारण मॉड्यूल और राज्य का Nodal/Grievance Officer — यही आधिकारिक रास्ता है जो अभी मौजूद है।
• रक़म बड़ी हो या मामला लंबा खिंचे तो वकील से मिलिए। ऊपर जो अदालती फ़ैसले गिनाए हैं, उनका इस्तेमाल आपके मामले पर कोई वकील ही कर सकता है। हम वकील नहीं हैं और यह कानूनी सलाह नहीं है।
• Ombudsman पर समय मत गँवाइए — ऊपर बताया गया अपवाद इसी स्थिति पर लागू होता है।

Source check: लोकसभा अतारांकित प्रश्न 251 (21 जुलाई 2026); राज्यसभा अतारांकित प्रश्न 553 (4 फ़रवरी 2026); दिल्ली उच्च न्यायालय — Neelkanth Pharma Logistics (20 फ़रवरी 2025); RBI — Integrated Ombudsman Scheme, 2026; NCRP; 26 Sep 2026.

*इस विषय पर आधा हिस्सा अभी तय नहीं है। गृह मंत्रालय का SOP सार्वजनिक होते ही हम यह पन्ना अपडेट करेंगे।*