1Situation
Report में गलत entry दिख गई। अब सवाल यह है कि शिकायत उस bank/NBFC से करें जिसने वह data भेजा, या bureau (CIC) से, और RBI तक कब जाएँ। ग़लत दरवाज़ा खटखटाने में सिर्फ़ समय जाता है — और मुआवज़े की 30 दिन वाली घड़ी पहली शिकायत के दिन से ही चलती है।
2Verified verdict
पहला कदम — bank या bureau, दोनों में से कोई भी
- शिकायत CI (bank/NBFC) के पास दर्ज हो या CIC (bureau) के पास — दोनों रास्ते खुले हैं।
- CI को 21 कैलेंडर दिन में निपटाना है।
- CIC को 30 कैलेंडर दिन में।
- गड़बड़ी एक से ज़्यादा lender की हो, तो जिस CIC के पास आपने शिकायत की, वही सब से समन्वय करके एक पूरा जवाब देगा। आपको अलग-अलग जगह भागना नहीं है।
- शिकायत ठुकराई जाए तो भी आपको कार्रवाई की सूचना देना अनिवार्य है, और इनकार का कारण भी बताना है।
मुआवज़ा
- पहली शिकायत दर्ज करने के दिन से 30 कैलेंडर दिन में निपटारा न हो, तो ₹100 प्रति कैलेंडर दिन।
- शिकायत में अपना bank account या UPI ID ज़रूर दीजिए — मुआवज़ा वहीं आएगा, और सही ब्योरा देना आपकी ज़िम्मेदारी है।
- रकम निपटारे के 5 कार्यदिवस के अंदर खाते में आनी चाहिए।
- lender और CIC के बीच वह रकम उनकी ज़िम्मेदारी के अनुपात में बँटती है — आपको उससे कोई मतलब नहीं।
दूसरा कदम — RBI Ombudsman
अब Reserve Bank – Integrated Ombudsman Scheme, 2026 (RB-IOS, 2026) लागू है — 1 जुलाई 2026 से, जिसने 2021 वाली scheme की जगह ली। शर्तें:
- पहले उसी संस्था (bank/NBFC या CIC) के पास शिकायत होनी चाहिए। सीधे Ombudsman नहीं।
- 30 दिन तक जवाब न आए, या जवाब आए पर संतोषजनक न हो — तब Ombudsman के पास जा सकते हैं।
- उसके बाद 90 दिन के अंदर शिकायत करनी होगी।
- कोई फ़ीस नहीं — न शिकायत की, न निपटारे की।
3अभी क्या करें
- गलत entry का screenshot या PDF पहले सुरक्षित कर लीजिए।
- शिकायत दर्ज कीजिए और दर्ज करने की तारीख़ तथा शिकायत संख्या लिखकर रखिए — 30 दिन की गिनती वहीं से है।
- 30 दिन बीत जाएँ तो मुआवज़े की माँग लिखित में कीजिए, शिकायत संख्या के साथ।
- जवाब न मिले या संतोषजनक न हो, तो cms.rbi.org.in पर शिकायत — या ईमेल [email protected], या डाक से: Centralised Receipt and Processing Centre, Reserve Bank of India, Central Vista, Sector 17, Chandigarh – 160017.
- ध्यान रहे: 30 दिन पूरे होने या संस्था के आख़िरी जवाब के बाद 90 दिन की सीमा है। उसे निकलने मत दीजिए।
Source check: RBI (Commercial Banks – Credit Information Reporting) Directions, 2025; RBI (Non-Banking Financial Companies – Credit Information Reporting) Directions, 2025; RBI (Credit Information Companies) Directions, 2025 — तीनों 28 November 2025 के, "Updated as on July 01, 2026"; RBI — Integrated Ombudsman Scheme, 2026 (1 जुलाई 2026 से लागू); 7 Oct 2026.
सुधार (7 Oct 2026): स्रोत बदला गया। पहले यहाँ 6 January 2025 की Master Direction का हवाला था; RBI ने 28 November 2025 को उसकी जगह ये नए Directions जारी किए। इस लेख में लिखे नियम नए Directions में भी वही हैं।
4स्रोत — खुद जाँचिए
- RBI — (Commercial Banks – Credit Information Reporting) Directions, 2025 (Updated as on July 01, 2026) ↗
- RBI — (Non-Banking Financial Companies – Credit Information Reporting) Directions, 2025 (Updated as on July 01, 2026) ↗
- RBI — (Credit Information Companies) Directions, 2025 (Updated as on July 01, 2026) ↗
- RBI — Integrated Ombudsman Scheme, 2026 (FAQ) ↗
- RBI — शिकायत पोर्टल (CMS / Ombudsman) ↗
5सुधार का इतिहास
- स्रोत से आख़िरी जाँच
- प्रकाशित
प्रकाशित: 26 सित 2026 · आख़िरी जाँच: 07 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।
यह पन्ना: https://seedhamatlab.com/p/credit-report-shikayat-kahan/ · आख़िरी जाँच: 07 अक्तू 2026
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