1Situation
Credit report में ऐसा loan या credit card दिख रहा है जो आपने लिया ही नहीं, या चुकाया हुआ loan अब भी default / DPD दिखा रहा है। इसका असर नए loan या card की अर्ज़ी पर पड़ सकता है, क्योंकि bank loan के फ़ैसले में credit report देखते हैं।
ये नियम किसी एक कंपनी तक सीमित नहीं हैं — CIBIL, Experian, Equifax और CRIF, चारों CIC पर लागू होते हैं।
2Verified verdict
RBI के Credit Information Reporting Directions, 2025 और Credit Information Companies Directions, 2025 (28 नवंबर 2025 के; 1 जुलाई 2026 तक update) में साफ़ लिखा है:
- साल में एक बार (जनवरी–दिसंबर) हर CIC से एक मुफ़्त full credit report, credit score समेत — यह आपका हक़ है।
- शिकायत 30 कैलेंडर दिन में निपटनी चाहिए। गिनती उसी दिन से शुरू होती है जिस दिन आपने CI या CIC के पास शिकायत दर्ज की।
- न निपटे तो ₹100 प्रति कैलेंडर दिन मुआवज़ा बनता है। यह रकम lender और CIC के बीच उनकी ज़िम्मेदारी के अनुपात में बँटती है — आपको उससे कोई मतलब नहीं।
- मुआवज़ा निपटारे के 5 कार्यदिवस के अंदर आपके बैंक खाते में आना चाहिए।
- CIC को SMS/email alert भेजना है जब कोई Specified User आपकी report देखे।
- Lender को भी alert भेजना है जब वह आपका default/DPD CIC को भेजे — जहाँ आपका मोबाइल नंबर या ईमेल उपलब्ध हो।
- मुआवज़े से गलत इनकार हो तो RBI Ombudsman — अब RB-IOS, 2026 (1 जुलाई 2026 से लागू, जिसने 2021 वाली scheme की जगह ली) के पास जाया जा सकता है। जो lender अभी इस scheme में नहीं आते, उनके लिए RBI के Regional Office का Consumer Education and Protection Cell (CEPC)।
3अभी क्या करें
- अपनी मुफ़्त full report लीजिए और गलत entry का screenshot या PDF संभालकर रखिए — बाद में यही सबूत है।
- शिकायत CIC के पास या उस lender के पास दर्ज कीजिए जिसने वह data भेजा है। दर्ज करने की तारीख़ लिखकर रखिए — 30 दिन की गिनती वहीं से है।
- 30 दिन बीत जाएँ तो मुआवज़े की माँग लिखित में कीजिए, और शिकायत संख्या साथ रखिए।
- गलत इनकार मिले तो RB-IOS पर शिकायत; lender उस scheme में न हो तो RBI Regional Office का CEPC।
- Alert वाले SMS/email बंद मत कीजिए। Report कब देखी गई और default कब भेजा गया — सबसे पहला पता वही देते हैं।
Source check: RBI (Commercial Banks – Credit Information Reporting) Directions, 2025; RBI (Non-Banking Financial Companies – Credit Information Reporting) Directions, 2025; RBI (Credit Information Companies) Directions, 2025 — तीनों 28 November 2025 के, "Updated as on July 01, 2026"; 7 Oct 2026.
सुधार (7 Oct 2026): स्रोत बदला गया। पहले यहाँ 6 January 2025 की Master Direction का हवाला था; RBI ने 28 November 2025 को उसकी जगह ये नए Directions जारी किए। इस लेख में लिखे नियम नए Directions में भी वही हैं।
4स्रोत — खुद जाँचिए
- RBI — (Commercial Banks – Credit Information Reporting) Directions, 2025 (Updated as on July 01, 2026) ↗
- RBI — (Non-Banking Financial Companies – Credit Information Reporting) Directions, 2025 (Updated as on July 01, 2026) ↗
- RBI — (Credit Information Companies) Directions, 2025 (Updated as on July 01, 2026) ↗
- RBI — Integrated Ombudsman Scheme, 2026 (FAQ) ↗
- RBI — शिकायत पोर्टल (CMS / Ombudsman) ↗
5सुधार का इतिहास
- स्रोत से आख़िरी जाँच
- प्रकाशित
प्रकाशित: 25 सित 2026 · आख़िरी जाँच: 07 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।
यह पन्ना: https://seedhamatlab.com/p/cibil-galat-entry/ · आख़िरी जाँच: 07 अक्तू 2026
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