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शब्द · पैसे की बुनियाद✓ स्रोत से जाँचा · 17 Oct 2026

Finance Commission

वित्त आयोग · केंद्र और राज्यों के बीच कर के पैसे के बँटवारे की सिफ़ारिश करने वाला संवैधानिक आयोग

एक लाइन में

Finance Commission (वित्त आयोग) संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर पाँच साल पर (या ज़रूरत हो तो पहले) बनाते हैं। यह सिफ़ारिश करता है कि केंद्र के करों की कुल कमाई में से राज्यों को कितना हिस्सा मिले, और राज्यों के बीच वह कैसे बँटे। 16वें वित्त आयोग ने 2026-27 से 2030-31 के लिए राज्यों का हिस्सा 41% रखने की सिफ़ारिश की है।

संविधानअनुच्छेद 280अध्यक्ष + चार सदस्य
16वाँ आयोग, अध्यक्षडॉ. अरविंद पनगढ़ियाreport पैरा 1.3
Award अवधि2026-27 से 2030-311 अप्रैल 2026 से
राज्यों का हिस्सा41%divisible pool का

मतलब

Finance Commission यानी वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 के मुताबिक राष्ट्रपति हर पाँचवें साल की समाप्ति पर, या ज़रूरत हो तो पहले, वित्त आयोग बनाते हैं, जो केंद्र-राज्य के बीच करों के बँटवारे पर सिफ़ारिश करता है।[1]

बँटवारा कैसे होता है

अनुच्छेद 280(3) के मुताबिक आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों की net proceeds के बँटवारे, राज्यों के बीच हिस्सों, और Consolidated Fund से राज्यों को grants-in-aid के सिद्धांतों पर राष्ट्रपति को सिफ़ारिश करता है।

आम ग़लतफ़हमी

✕ ग़लतफ़हमी"वित्त आयोग सरकार का स्थायी विभाग है।"
✓ सचनहीं। अनुच्छेद 280(1) के मुताबिक राष्ट्रपति हर पाँचवें साल की समाप्ति पर (या पहले) आदेश से आयोग बनाते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं।[1]
✕ ग़लतफ़हमी"वित्त आयोग पैसा ख़ुद बाँटता है।"
✓ सचनहीं। अनुच्छेद 280(3) के मुताबिक आयोग राष्ट्रपति को सिफ़ारिश करता है; सरकार उस पर की गई कार्रवाई का Explanatory Memorandum संसद में रखती है।[1][2]

परीक्षा के लिए

याद रखने लायक़: अनुच्छेद 280; अध्यक्ष + 4 सदस्य; 16वाँ आयोग: अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया, report 17.11.2025, अवधि 2026-31, राज्यों का हिस्सा 41%।[1][2][3] इस तरह के बाक़ी शब्द परीक्षा के लिए पन्ने पर हैं।

सवाल-जवाब

वित्त आयोग आसान भाषा में?केंद्र और राज्यों के बीच 'कर की कमाई का बँटवारा' तय करने की सिफ़ारिश करने वाली संवैधानिक संस्था।[1]
16वाँ वित्त आयोग कब बना और report कब दी?report के मुताबिक राष्ट्रपति ने इसे 31 दिसंबर 2023 की notification S.O. 5533(E) से बनाया; वित्त मंत्रालय के मुताबिक इसने 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को report सौंपी।[3][2]
पंचायत और नगरपालिका का क्या?अनुच्छेद 280(3) के मुताबिक आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधन बढ़ाने के उपायों पर भी सिफ़ारिश करता है।[1]

जुड़े शब्द

Union BudgetFiscal DeficitRevenue DeficitNITI Aayog

स्रोत

  1. भारत का संविधान, भाग XII, अनुच्छेद 280 (विदेश मंत्रालय पर भारत सरकार की प्रति) (17 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • अनुच्छेद 280(1), (3)(a)–(d)हर पाँचवें साल; अध्यक्ष + चार सदस्य; करों का बँटवारा; grants-in-aid; पंचायत / नगरपालिका; दूसरे मामले
  2. वित्त मंत्रालय — Explanatory Memorandum on Action Taken on the Recommendations of the Sixteenth Finance Commission, 01.02.2026 (17 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗जारी: 01 फ़र 2026किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • पैरा 1–3report 17.11.2025; 2026-27 से 2030-31; राज्यों का हिस्सा 41%
  3. Sixteenth Finance Commission — Report, Vol. I (पैरा 1.2, 1.3) (17 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • पैरा 1.2, 1.3S.O. 5533(E) 31.12.2023; अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया

सुधार का इतिहास

  • पन्ना बना। संविधान के अनुच्छेद 280, 16वें वित्त आयोग की report और वित्त मंत्रालय के 1 फ़रवरी 2026 के Explanatory Memorandum से जाँचा।
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पन्ना बना: 17 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 17 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।

यह पन्ना: https://seedhamatlab.com/shabdkosh/finance-commission/ · आख़िरी जाँच: 17 अक्तू 2026
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