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शब्द · पैसे की बुनियाद✓ स्रोत से जाँचा · 18 Oct 2026

Public Private Partnership

Public Private Partnership (PPP) · सरकार और निजी कंपनी की साझेदारी

एक लाइन में

Public Private Partnership (PPP) में सरकार और एक निजी कंपनी के बीच समझौता (contract या concession) होता है, जिसमें निजी कंपनी सड़क, पानी जैसी कोई infrastructure सेवा देती है और उसके बदले लोगों से user charge (जैसे toll) लेती है। जो project अपने दम पर मुनाफ़े लायक़ नहीं होते, उन्हें सरकार 'Viability Gap Funding' (VGF) से अनुदान देती है।

दो पक्षसरकार + निजी कंपनीcontract / concession
कमाईUser chargesजैसे toll
VGF (आम project)Total Project Cost का 20% तककेंद्र से
Social sector60% तक (30%+30%)केंद्र + राज्य

मतलब

DEA के Viability Gap Funding दिशानिर्देशों (clause 2) के मुताबिक PPP Project वह project है, जो एक तरफ़ सरकार या statutory entity और दूसरी तरफ़ निजी कंपनी के बीच contract या concession agreement पर आधारित हो, और जिसमें user charges लेकर कोई infrastructure सेवा दी जाए।[1]

कैसे चलता है

VGF दिशानिर्देशों के मुताबिक Viability Gap Funding एक बार या किस्तों में दिया जाने वाला अनुदान है, जिसका मक़सद project को commercially viable बनाना है।

रोज़ की ज़िंदगी का उदाहरण

उदाहरण (समझाने के लिए): Highway पर लगा toll plaza सोचिए: सरकार ने सड़क बनाने और चलाने का ठेका एक निजी कंपनी को दिया। कंपनी पैसा लगाकर सड़क बनाती है और तय सालों तक गाड़ियों से toll लेकर अपना ख़र्च और मुनाफ़ा निकालती है। अगर किसी गाँव वाली सड़क पर गाड़ियाँ कम हैं और toll से ख़र्च नहीं निकलता, तो सरकार शुरू में कुछ अनुदान (VGF) देकर project को चलने लायक़ बनाती है।

आम ग़लतफ़हमी

✕ ग़लतफ़हमी"PPP में सरकार कोई पैसा नहीं लगाती।"
✓ सचज़रूरी नहीं। जो project आर्थिक रूप से ज़रूरी पर अपने दम पर मुनाफ़े लायक़ नहीं, उन्हें सरकार VGF के रूप में अनुदान दे सकती है।[1][2]

परीक्षा के लिए

याद रखने लायक़: PPP = सरकार + निजी कंपनी का contract, user charges; VGF: आम project में केंद्र से 20% तक; social sector में 60% तक। इस तरह के बाक़ी शब्द परीक्षा के लिए पन्ने पर हैं।[1][2]

सवाल-जवाब

VGF की सीमा कितनी है?दिशानिर्देशों के मुताबिक आम eligible sectors में केंद्र से Total Project Cost का अधिकतम 20%, और प्रायोजक मंत्रालय/राज्य अपने Budget से अधिकतम 20% और दे सकता है।[1] pppinindia के मुताबिक पानी, कचरा, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे social sectors में 60% तक (केंद्र और राज्य अधिकतम 30%-30%)।[2]
VGF scheme कब से है?pppinindia.gov.in के मुताबिक CCEA ने 25 जुलाई 2005 को यह scheme मंज़ूर की; 11.11.2020 को नई (revamped) scheme मंज़ूर हुई और DEA ने 07.12.2020 को दिशानिर्देश जारी किए।[2]

जुड़े शब्द

Union BudgetDisinvestment

स्रोत

  1. वित्त मंत्रालय (DEA) — Scheme for Financial Support to PPPs in Infrastructure (Viability Gap Funding) के दिशानिर्देश, OM No. 10/3/2018-PPP (18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗जारी: 07 दिस 2020किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • Clause 2 (Definitions)PPP Project = सरकार/statutory entity और निजी कंपनी का contract या concession, infrastructure सेवा, user charges; VGF = project को commercially viable बनाने का अनुदान
    • VGF की सीमा वाला हिस्सा (PDF पन्ना 12)आम eligible sectors: केंद्र से Total Project Cost का अधिकतम 20%; प्रायोजक से अधिकतम 20% और
  2. वित्त मंत्रालय — pppinindia.gov.in: Viability Gap Funding Scheme (18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • VGF Guidelines पन्नाCCEA मंज़ूरी 25.07.2005; Central Sector Scheme, DEA चलाता है; revamped scheme 11.11.2020, दिशानिर्देश 07.12.2020; social sectors में 60% तक (30%+30%)

सुधार का इतिहास

  • पन्ना बना। DEA के Viability Gap Funding दिशानिर्देश (07.12.2020) और pppinindia.gov.in के VGF पन्ने से जाँचा।
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पन्ना बना: 18 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 18 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।

यह पन्ना: https://seedhamatlab.com/shabdkosh/ppp/ · आख़िरी जाँच: 18 अक्तू 2026
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