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शब्द · पैसे की बुनियाद✓ स्रोत से जाँचा · 18 Oct 2026

FRBM Act

Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 · राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन क़ानून

एक लाइन में

FRBM Act, 2003 वह क़ानून है, जो केंद्र सरकार को अपने घाटे और क़र्ज़ पर लगाम रखने की ज़िम्मेदारी देता है, ताकि आज का ख़र्च आने वाली पीढ़ियों पर बोझ न बने। इसके तहत सरकार हर Budget के साथ संसद में राजकोषीय नीति के बयान (statements) रखती है।

लागू5 जुलाई 2004 सेAct और Rules
घाटे का लक्ष्यGDP का 3%31.3.2021 तक
क़र्ज़ का लक्ष्यकेंद्र 40%, कुल 60%31.3.2025 तक
2026-27 का अनुमानFiscal deficit 4.3%GDP का

मतलब

Budget 2026-27 के साथ रखे FRBM statements की प्रस्तावना के मुताबिक Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 केंद्र सरकार पर राजकोषीय प्रबंधन में पीढ़ियों के बीच न्याय और लंबी अवधि की आर्थिक स्थिरता की ज़िम्मेदारी डालने के लिए बना। Act और FRBM Rules, 2004 5 जुलाई 2004 से लागू हुए।[1]

कैसे काम करता है

FRBM statements 2026-27 के मुताबिक लक्ष्य से हटने के कारण बताने वाला Statement of deviation भी Act की धारा 4 और 7(3)(b) के तहत रखा गया है।

रोज़ की ज़िंदगी का उदाहरण

उदाहरण (समझाने के लिए): घर का मुखिया तय करता है कि हर साल कमाई से ज़्यादा ख़र्च करके उधार एक हद से ज़्यादा नहीं लेगा, और हर साल परिवार के सामने हिसाब रखेगा कि वादा निभा या नहीं, और नहीं निभा तो क्यों। FRBM Act सरकार के लिए ऐसा ही 'घर का नियम' है: घाटे और क़र्ज़ की हद तय करना, और हर Budget के साथ संसद (परिवार) को हिसाब देना।

आम ग़लतफ़हमी

✕ ग़लतफ़हमी"FRBM के लक्ष्य हमेशा पूरे होते हैं।"
✓ सचनहीं। FRBM ढाँचा 31.3.2021 तक fiscal deficit GDP के 3% तक लाने को कहता है, जबकि 2025-26 (RE) का लक्ष्य 4.4% और 2026-27 का अनुमान 4.3% है; इसीलिए सरकार लक्ष्य से हटने (deviation) का बयान भी रखती है।[1]

परीक्षा के लिए

याद रखने लायक़: FRBM Act, 2003 (लागू 5.7.2004); FD 3% और debt (केंद्र 40%, कुल 60%) के लक्ष्य; 2026-27 FD 4.3%; FY 2030-31 तक debt 50±1%। इस तरह के बाक़ी शब्द परीक्षा के लिए पन्ने पर हैं।[1]

सवाल-जवाब

आगे का लक्ष्य क्या है?FRBM statements 2026-27 के मुताबिक मध्यम अवधि का लक्ष्य FY 2030-31 तक केंद्र का debt-to-GDP 50±1% लाना है; BE 2026-27 में यह 55.6% अनुमानित है।[1]
FRBM Act क्यों बना?Statements की प्रस्तावना के मुताबिक इसका मक़सद केंद्र सरकार पर राजकोषीय प्रबंधन में पीढ़ियों के बीच न्याय (inter-generational equity) और लंबी अवधि की आर्थिक स्थिरता की ज़िम्मेदारी डालना है।[1]

जुड़े शब्द

Fiscal DeficitFiscal PolicyUnion BudgetPrimary Deficit

स्रोत

  1. वित्त मंत्रालय — Statements of Fiscal Policy under the FRBM Act, 2003 (फ़रवरी 2026) (18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗जारी: 01 फ़र 2026किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • PrefaceAct का मक़सद; Act और 2004 के Rules 5.7.2004 से लागू; FD 3% (31.3.2021 तक); General Govt debt 60%, Central Govt debt 40% (31.3.2025 तक); RE 2025-26 में FD 4.4%; 2026-27 में 4.3%; deviation statement (धारा 4, 7(3)(b))
    • पैरा 37FY 2030-31 तक debt-to-GDP 50±1%; BE 2026-27 में 55.6%

सुधार का इतिहास

  • पन्ना बना। Budget 2026-27 के साथ संसद में रखे 'Statements of Fiscal Policy under the FRBM Act, 2003' से जाँचा।
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पन्ना बना: 18 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 18 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।

यह पन्ना: https://seedhamatlab.com/shabdkosh/frbm-act/ · आख़िरी जाँच: 18 अक्तू 2026
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