एक लाइन मेंNon-executive directorsboard के कम से कम 50%LODR reg. 17(1)(a)
Woman directorकम से कम 1top 1000 में independent woman director
Independent directorsboard का 1/3 या 1/2chairperson कौन है, उस पर निर्भर (reg. 17(1)(b))
Board meetingsसाल में कम से कम 4दो meetings में 120 दिन से ज़्यादा का फ़ासला नहीं
1मतलब
SEBI के LODR Regulations के regulation 4(2) के मुताबिक listed entity को Chapter IV के corporate governance provisions ऐसे लागू करने होते हैं कि ये सिद्धांत पूरे हों: shareholders के हक़ की रक्षा, उन्हें समय पर पूरी जानकारी, minority और विदेशी shareholders समेत सबसे बराबरी का बर्ताव, stakeholders के हक़ का सम्मान, सभी ज़रूरी बातों का समय पर और सही disclosure, और board की ज़िम्मेदारियाँ।[1] Board कैसा हो, यह LODR का regulation 17 और Companies Act, 2013 की धारा 149 बताती है।[1][3] 14 अक्टूबर 2026 से लागू Third Amendment सिर्फ़ regulation 62A (debt securities की listing) बदलता है, इन नियमों को नहीं।[2]
2नियम कैसे लागू होते हैं
नियमLODR Chapter IV, Companies Act धारा 149
Board of directorsindependent directors के साथ
Stock exchange को reportहर तिमाही
LODR के regulation 27(2)(a) के मुताबिक listed entity हर तिमाही corporate governance पर compliance report stock exchange को भेजती है।
3रोज़ की ज़िंदगी का उदाहरण
उदाहरण (समझाने के लिए): मान लीजिए आपके मोहल्ले की housing society का पैसा एक committee संभालती है। अगर committee में सिर्फ़ अध्यक्ष के रिश्तेदार हों, हिसाब किसी को न दिखाया जाए और meeting कभी न हो, तो सदस्यों का भरोसा टूटेगा। अगर committee में कुछ ऐसे लोग भी हों जिनका किसी से निजी फ़ायदा नहीं जुड़ा, साल में कई बार meeting हो और हिसाब सबको दिखे, तो गड़बड़ी पकड़ना आसान होगा। Listed company में यही काम corporate governance के नियम करते हैं: independent directors, नियमित board meetings और समय पर disclosure।
4आम ग़लतफ़हमी
✕ ग़लतफ़हमी"ये नियम हर listed कंपनी पर एक जैसे लागू होते हैं।"
✓ सचनहीं। LODR के regulation 15(2) के मुताबिक regulation 17 से 27 जैसे corporate governance provisions उस listed entity पर लागू नहीं होते, जिसकी पिछले वित्त वर्ष के आख़िरी दिन paid-up equity share capital ₹10 करोड़ तक और net worth ₹25 करोड़ तक हो, और SME Exchange पर listed entity पर भी नहीं। शर्त: ये provisions बाद में लागू हो जाएँ तो छह महीने में पालन करना होता है; और SME Exchange वाली entity की capital ₹10 करोड़ से या net worth ₹25 करोड़ से ज़्यादा हो, तो उस पर 1 अप्रैल 2025 से regulation 23 लागू है। Companies Act, 2013 के प्रावधान फिर भी लागू रहते हैं।[1]
✕ ग़लतफ़हमी"बाहर का कोई भी व्यक्ति independent director बन सकता है।"
✓ सचनहीं। LODR के regulation 16(1)(b) के मुताबिक independent director non-executive director होता है (nominee director नहीं), जो board की राय में ईमानदार हो और जिसके पास ज़रूरी विशेषज्ञता हो; वह promoter न हो, न promoters या directors का रिश्तेदार हो, और कम से कम 21 साल का हो। ऐसी ही शर्तें Companies Act की धारा 149(6) में भी हैं।[1][3]
5परीक्षा के लिए
याद रखने लायक़: LODR reg. 17: कम से कम 1 woman director, 50% non-executive; independent directors कम से कम 1/3 (chairperson non-executive हो; पर वह promoter से जुड़ा हो तो 1/2) या 1/2 (regular non-executive chairperson न हो); साल में कम से कम 4 board meetings, 120 दिन का अधिकतम फ़ासला। Companies Act धारा 149(4): listed public company में कम से कम 1/3 independent directors; धारा 149(10)-(11): 5 साल की term, लगातार दो terms तक। इस तरह के बाक़ी शब्द परीक्षा के लिए पन्ने पर हैं।[1][3]
6सवाल-जवाब
Companies Act के मुताबिक listed company में कितने independent directors?धारा 149(4) के मुताबिक हर listed public company में कुल directors के कम से कम एक-तिहाई independent directors होने चाहिए; एक-तिहाई गिनने में भिन्न (fraction) आए तो उसे एक माना जाता है।[3]
Independent director कितने साल रह सकता है?धारा 149(10) और (11) के मुताबिक एक term लगातार पाँच साल तक की होती है; special resolution पास करके और Board's report में बताकर दोबारा नियुक्ति हो सकती है। लगातार दो terms से ज़्यादा नहीं; उसके बाद तीन साल बीतने पर फिर नियुक्ति हो सकती है, पर उन तीन सालों में वह कंपनी से किसी और रूप में नहीं जुड़ सकता।[3]
Board में कुल कितने directors?धारा 149(1) के मुताबिक public company में कम से कम 3, private company में 2 और One Person Company में 1 director, और ज़्यादा से ज़्यादा 15; special resolution से 15 से ज़्यादा रखे जा सकते हैं। LODR के regulation 17(1)(c) के मुताबिक top 2000 listed entities के board में कम से कम छह directors होने चाहिए।[3][1]
75 साल से ज़्यादा उम्र का non-executive director?LODR के regulation 17(1A) के मुताबिक 75 साल की उम्र पार कर चुके व्यक्ति को non-executive director तभी बनाया या बनाए रखा जा सकता है, जब special resolution पास हो और notice के explanatory statement में इसका कारण (justification) लिखा हो।[1]
7जुड़े शब्द
8स्रोत
- SEBI — Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013 (14 जुलाई 2026 तक संशोधित पाठ) (20 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- reg. 4(2)Chapter IV के corporate governance provisions इन सिद्धांतों के लिए: shareholders के हक़, समय पर जानकारी, सबसे बराबरी का बर्ताव, stakeholders की भूमिका, disclosure और transparency, board की ज़िम्मेदारियाँ
- reg. 15(2), 15(3)₹10 करोड़ paid-up equity और ₹25 करोड़ net worth तक वाली और SME Exchange वाली entity पर reg. 17–27 आदि लागू नहीं; छह महीने वाली शर्त; SME पर 1.4.2025 से reg. 23; Companies Act लागू रहता है
- reg. 16(1)(b)independent director: non-executive, nominee नहीं; integrity और expertise; promoter नहीं; promoters/directors से संबंधित नहीं; कम से कम 21 साल
- reg. 17(1)(a), (b), (c), 17(1A)कम से कम एक woman director, 50% non-executive; top 1000 में independent woman director; non-executive chairperson पर 1/3, वरना 1/2 independent; top 2000 में कम से कम 6 directors; 75 साल पर special resolution
- reg. 17(2), 27(2)(a)साल में कम से कम चार board meetings, 120 दिन का अधिकतम फ़ासला; हर तिमाही corporate governance compliance report
- SEBI — Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2026, No. SEBI/LAD-DOP/2026/329 (12.10.2026; Gazette 14.10.2026) (20 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पैरा 2, 3Gazette में छपने के दिन से लागू; सिर्फ़ regulation 62A बदला, इस पन्ने वाले regulations 4, 15, 16, 17, 27 नहीं (latest जाँच)
- India Code — The Companies Act, 2013 (Act No. 18 of 2013), Ministry of Corporate Affairs (20 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- धारा 149(1), (4)public 3, private 2, OPC 1, अधिकतम 15 directors; listed public company में कम से कम 1/3 independent directors, fraction को एक माना जाता है
- धारा 149(6), (10), (11)independent director की शर्तें; पाँच साल तक की term, special resolution से दोबारा; दो लगातार terms के बाद तीन साल का अंतर
- latest जाँचIndia Code के पाठ में धारा 149 में आख़िरी बदलाव Act 29 of 2020 से (149(9) का proviso, 18.3.2021 से); Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 भी पढ़ा, उसमें Companies Act का संशोधन नहीं मिला
9सुधार का इतिहास
- पन्ना बना। SEBI के LODR Regulations, 2015 (14 जुलाई 2026 तक संशोधित पाठ; 14 अक्टूबर 2026 का Third Amendment भी देखा) और India Code पर Companies Act, 2013 की धारा 149 से जाँचा।
पन्ना बना: 20 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 20 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।
यह पन्ना: https://seedhamatlab.com/shabdkosh/corporate-governance/ · आख़िरी जाँच: 20 अक्तू 2026
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