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शब्द · पैसे की बुनियाद✓ स्रोत से जाँचा · 17 Oct 2026

Divisible Pool

Divisible Pool · केंद्र और राज्यों में बँटने वाला टैक्स का हिस्सा

एक लाइन में

Divisible Pool केंद्र के उन टैक्सों की 'शुद्ध कमाई' (net proceeds) है, जो केंद्र और राज्यों के बीच बाँटी जाती है। वित्त आयोग बताता है कि इसमें से कितना हिस्सा राज्यों को मिले — 15वें और 16वें, दोनों आयोगों ने यह हिस्सा 41% रखा। राज्यों को यह हिस्सा देना 'tax devolution' कहलाता है।

राज्यों का हिस्सा41%16वाँ वित्त आयोग
अवधि2026-27 से 2030-31
Net proceedsवसूली − वसूली का ख़र्चअनुच्छेद 279
आधारअनुच्छेद 270संविधान

मतलब

16वें वित्त आयोग पर सरकार के Explanatory Memorandum (फ़रवरी 2026) के मुताबिक आयोग ने राज्यों का हिस्सा केंद्रीय टैक्सों की net proceeds (divisible pool) का 41% रखने की सिफ़ारिश की, जिसे सरकार ने मान लिया।[1] संविधान के अनुच्छेद 279(1) के मुताबिक 'net proceeds' यानी टैक्स की वसूली में से वसूली का ख़र्च घटाकर बची रक़म।[2]

बँटवारा कैसे

16वें वित्त आयोग के मुताबिक राज्यों में आपसी बँटवारे के आधार हैं: population, demographic performance, area, forest, per-capita-income-distance और GDP में राज्य का योगदान।

रोज़ की ज़िंदगी का उदाहरण

उदाहरण (समझाने के लिए): एक संयुक्त परिवार में बड़े भाई की कमाई घर के साझा बर्तन में आती है। उसमें से पहले कमाई का ख़र्च (आने-जाने का किराया) निकाला, फिर जो बचा, उसका तय हिस्सा — मान लीजिए 41% — छोटे भाइयों के परिवारों में बाँटा गया; किसे कितना मिलेगा, यह परिवार के सदस्यों की गिनती और ज़रूरत जैसे नियमों से तय हुआ। देश में केंद्र 'बड़ा भाई', राज्य 'छोटे भाई', साझा बर्तन 'divisible pool' और नियम बताने वाला 'वित्त आयोग' है।

आम ग़लतफ़हमी

✕ ग़लतफ़हमी"15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय टैक्स का 45% राज्यों को देने को कहा।"
✓ सचनहीं। 15वें आयोग ने 41% रखा;[3] 16वें आयोग ने भी 41% ही रखा।[1]

परीक्षा के लिए

याद रखने लायक़: Divisible pool = केंद्रीय टैक्सों की net proceeds; राज्यों का हिस्सा 41% (15वाँ और 16वाँ आयोग)। UPSC Prelims 2025 का सवाल 66 इससे जुड़ा था। इस तरह के बाक़ी शब्द परीक्षा के लिए पन्ने पर हैं।[1][3]

सवाल-जवाब

'Net proceeds' का मतलब?संविधान के अनुच्छेद 279(1) के मुताबिक किसी टैक्स की वसूली में से उसे वसूलने का ख़र्च घटाने पर बची रक़म।[2]
इसका संवैधानिक आधार क्या है?अनुच्छेद 270 के मुताबिक केंद्र के टैक्स केंद्र वसूलता है और वे केंद्र व राज्यों में बाँटे जाते हैं; राज्यों का हिस्सा वित्त आयोग की सिफ़ारिश पर विचार के बाद राष्ट्रपति तय करते हैं।[2]

जुड़े शब्द

Finance CommissionUnion BudgetGSTDirect और Indirect Tax

स्रोत

  1. वित्त मंत्रालय — Explanatory Memorandum: 16वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों पर कार्रवाई (17 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗जारी: 01 फ़र 2026किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • पैरा 3, 5राज्यों का हिस्सा net proceeds (divisible pool) का 41%; आपसी बँटवारे के आधार
  2. भारत का संविधान, भाग XII (विदेश मंत्रालय की site पर) (17 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • अनुच्छेद 270, 279(1)केंद्र के टैक्स का केंद्र-राज्य बँटवारा; राज्यों का हिस्सा वित्त आयोग की सिफ़ारिश पर विचार के बाद; net proceeds = वसूली − वसूली का ख़र्च
  3. PIB (Finance Commission) — The Report of the Fifteenth Finance Commission, Release ID 1693868 (17 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗जारी: 01 फ़र 2021किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • Vertical devolution15वें आयोग ने vertical devolution 41% रखा

सुधार का इतिहास

  • पन्ना बना। 16वें वित्त आयोग पर सरकार के Explanatory Memorandum (फ़रवरी 2026) और संविधान के अनुच्छेद 270, 279 से जाँचा।
ग़लती दिखी? सुधार बताएं

पन्ना बना: 17 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 17 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।

यह पन्ना: https://seedhamatlab.com/shabdkosh/divisible-pool/ · आख़िरी जाँच: 17 अक्तू 2026
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