Insolvency and Bankruptcy Board of India · IBC के तहत insolvency व्यवस्था का नियामक
एक लाइन में
IBBI (Insolvency and Bankruptcy Board of India) Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 के तहत बना नियामक है। यह insolvency professionals, insolvency professional agencies और information utilities को register और regulate करता है, और उनके लिए नियम (regulations) बनाता है।
क़ानूनIBC, 2016धारा 188
मुख्यालयNational Capital Regionधारा 188(3)
किसे regulateIPs, IPAs, IUsधारा 196(1)
दर्जाBody corporateधारा 188(2)
1मतलब
IBBI यानी Insolvency and Bankruptcy Board of India। IBC, 2016 की धारा 188 के मुताबिक केंद्र सरकार की notification से स्थापित यह Board एक body corporate है, जिसका मुख्यालय National Capital Region में है।[1]
2IBBI कैसे काम करता है
IBBIनियामक
Regulate→धारा 196
Insolvency professionals, agencies, information utilitiesregistration
काम करते हैं→
Insolvency मामलेNCLT में
धारा 196(1) के मुताबिक IBBI इनका registration, renewal, निलंबन और रद्द करना; न्यूनतम योग्यता; standards; insolvency professionals की परीक्षा का पाठ्यक्रम; और जाँच-निरीक्षण करता है।
3आम ग़लतफ़हमी
✕ ग़लतफ़हमी"IBBI ही insolvency के मुक़दमे का फ़ैसला करता है।"
✓ सचनहीं। कंपनियों के मामलों में Adjudicating Authority NCLT है (IBC धारा 60); IBBI इस व्यवस्था के professionals और संस्थाओं का नियामक है (धारा 196)।[1]
✕ ग़लतफ़हमी"Insolvency professional बनने के लिए कोई परीक्षा नहीं।"
✓ सचनहीं। धारा 196(1)(e) के मुताबिक IBBI regulations से insolvency professionals की परीक्षा का न्यूनतम पाठ्यक्रम तय करता है।[1]
4परीक्षा के लिए
याद रखने लायक़: IBC धारा 188 (स्थापना, NCR), धारा 196 (काम: IPs, IPAs, IUs का registration और नियमन, परीक्षा पाठ्यक्रम); मुक़दमे NCLT में।[1] इस तरह के बाक़ी शब्द परीक्षा के लिए पन्ने पर हैं।
5सवाल-जवाब
IBBI आसान भाषा में?IBC वाली दिवाला प्रक्रिया को चलाने वाले पेशेवरों (insolvency professionals) और संस्थाओं का 'regulator' — जैसे शेयर बाज़ार का SEBI।[1]
IBBI किस क़ानून से बना?IBC, 2016 की प्रस्तावना में ही Insolvency and Bankruptcy Board of India की स्थापना का ज़िक्र है, और धारा 188 में इसकी स्थापना का प्रावधान है।[1]
मुख्यालय कहाँ?धारा 188(3) के मुताबिक National Capital Region में, जहाँ केंद्र सरकार notify करे।[1]