एक लाइन मेंStatement on Industrial Policy24 जुलाई 1991Ministry of Industry
Industrial licensingछोटी सूची छोड़कर ख़त्मAnnex II वाली industries में जारी
विदेशी निवेश51% तक foreign equity को मंज़ूरीhigh priority industries (Annex III)
पृष्ठभूमिBalance of payments संकटEconomic Survey 2022-23
1मतलब
Economic Survey 2022-23 के मुताबिक 1980s के आख़िर और 1990s की शुरुआत में केंद्र और राज्यों का ऊँचा घाटा, बढ़ती महँगाई और बड़ा current account deficit balance of payments संकट बन गए; इसके जवाब में 1991 में trade और investment को liberalise (उदार) किया गया।[2] Industry के लिए 24 जुलाई 1991 की Statement on Industrial Policy आई। इसके पैरा 23 के मुताबिक industrial licensing तय सूची (Annex II) को छोड़कर सभी industries के लिए ख़त्म की गई, और पैरा 25 के मुताबिक high priority industries में 51% तक foreign equity वाले direct foreign investment को मंज़ूरी देने का फ़ैसला हुआ।[1]
21991 में क्या हुआ
1991 का संकटऊँचा घाटा, महँगाई, बड़ा CAD
Industrial Policy, 24.7.1991licensing, विदेशी निवेश, technology, public sector, MRTP
असरgrowth और विदेश व्यापार बढ़ा
Statement के पैरा 19 के मुताबिक सरकार ने पाँच क्षेत्रों में कदम उठाए: Industrial Licensing, Foreign Investment, Foreign Technology Agreements, Public Sector Policy और MRTP Act; small और tiny sector का package अलग से घोषित होना था।
3रोज़ की ज़िंदगी का उदाहरण
उदाहरण (समझाने के लिए): मान लीजिए आपके कस्बे में नई दुकान खोलने से पहले हर बार सरकारी दफ़्तर से अलग इजाज़त लेनी पड़ती हो और यह भी तय हो कि आप कितना माल बेच सकते हैं। फिर नियम बदलता है: कुछ ख़ास चीज़ों (जैसे ख़तरनाक रसायन) को छोड़कर अब इजाज़त की ज़रूरत नहीं। अब ज़्यादा लोग दुकानें खोलेंगे और मुक़ाबला बढ़ेगा। 1991 में industry के लिए licensing ख़त्म करके कुछ ऐसा ही बदलाव किया गया था।
4आम ग़लतफ़हमी
✕ ग़लतफ़हमी"1991 में हर industry से licensing पूरी तरह हटा दी गई।"
✓ सचनहीं। Statement के पैरा 23 के मुताबिक licensing सभी industries के लिए ख़त्म हुई, सिवाय उन तय industries (Annex II) के, जहाँ सुरक्षा और रणनीतिक चिंताएँ, सामाजिक कारण, सुरक्षा (safety), पर्यावरण, ख़तरनाक products या elitist consumption की चीज़ें थीं। पैरा 39 के मुताबिक small scale sector के लिए reserved industries भी reserved रहीं।[1]
✕ ग़लतफ़हमी"1991 के सुधारों ने public sector ख़त्म कर दिया।"
✓ सचनहीं। Statement के फ़ैसलों (पैरा 39) के मुताबिक जहाँ सुरक्षा और रणनीतिक चिंताएँ हावी हैं, वे क्षेत्र public sector के लिए reserved रहे (Annex I); public sector को strategic, high-tech और ज़रूरी infrastructure पर केंद्रित करने के लिए portfolio की समीक्षा होनी थी, और public sector उन क्षेत्रों में भी आ सकता था जो उसके लिए reserved नहीं थे।[1]
5परीक्षा के लिए
याद रखने लायक़: Statement on Industrial Policy: 24 जुलाई 1991; Annex II छोड़कर industrial licensing ख़त्म (पैरा 23); high priority industries में 51% तक foreign equity (पैरा 25); पाँच क्षेत्र: licensing, foreign investment, foreign technology, public sector, MRTP (पैरा 19); पृष्ठभूमि: balance of payments संकट (Economic Survey 2022-23)। इस तरह के बाक़ी शब्द परीक्षा के लिए पन्ने पर हैं।[1][2]
6सवाल-जवाब
क्या 1991 में सरकारी हिस्सेदारी बेचने (disinvestment) की बात थी?हाँ। Statement के पैरा 34 के मुताबिक चुनी हुई public enterprises में सरकार की equity का एक हिस्सा disinvest किया जाना था, ताकि उनके कामकाज पर बाज़ार का अनुशासन बने। पैरा 39 के फ़ैसलों में लिखा है कि संसाधन जुटाने और जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकारी हिस्सेदारी का एक भाग mutual funds, financial institutions, आम जनता और कामगारों को दिया जाएगा।[1]
MRTP Act में क्या बदलना था?Statement के पैरा 37 और 39 के मुताबिक बड़ी (MRTP) कंपनियों को नई इकाई लगाने, विस्तार, merger, amalgamation और takeover के लिए केंद्र सरकार की पहले से मंज़ूरी की ज़रूरत हटनी थी, और ज़ोर एकाधिकार वाले (monopolistic), प्रतिबंधात्मक और अनुचित व्यापार तरीक़ों के नियंत्रण और नियमन पर होना था।[1]
इन सुधारों का असर क्या हुआ?Economic Survey 2022-23 के मुताबिक असली (real) growth 1980s के औसत 5.5% से बढ़कर FY93 से FY2000 तक 6.3% हुई, और goods और services के व्यापार का GDP से अनुपात 1990 के 17.2% से बढ़कर 2000 में 30.6% हो गया।[2]
Exchange rate और rupee में क्या बदला?Economic Survey 2022-23 के मुताबिक इन सुधारों में exchange rate को flexible बनाया गया और ज़रूरत के हिसाब से गिरने दिया गया; rupee को चालू खाते (current account) पर पूरी तरह और पूँजी खाते (capital account) पर आंशिक रूप से convertible बनाया गया।[2]
7जुड़े शब्द
8स्रोत
- DPIIT — Statement on Industrial Policy, July 24, 1991 (Industrial Policy Highlights, Chapter I, Exhibit No.5; source: Department of Industrial Development, Ministry of Industry; प्रकाशन पर तारीख़ नहीं) (20 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पैरा 19पाँच क्षेत्र: Industrial Licensing, Foreign Investment, Foreign Technology Agreements, Public Sector Policy, MRTP Act; small और tiny sector का package अलग
- पैरा 23, 25Annex II छोड़कर industrial licensing ख़त्म; high priority industries में 51% तक foreign equity वाले direct foreign investment को मंज़ूरी
- पैरा 34, 37चुनी हुई public enterprises में सरकारी equity का हिस्सा disinvest; MRTP companies के investment फ़ैसलों की pre-entry scrutiny ख़त्म
- पैरा 39 (A, B, D, E)small scale reserved industries reserved रहीं; security/strategic क्षेत्र public sector के लिए reserved (Annex I); 51% foreign equity (Annex III); सरकारी हिस्सेदारी mutual funds, FIs, जनता, कामगारों को; MRTP में prior approval की ज़रूरत हटनी थी
- Ministry of Finance — Economic Survey 2022-23, Chapter 2: India's Medium-Term Growth Outlook: With Optimism and Hope (दस्तावेज़ पर तारीख़ नहीं) (20 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पैरा 2.3BoP संकट (ऊँचा घाटा, महँगाई, बड़ा CAD); 1991 में trade और investment liberalise; exchange rate flexible, rupee current account पर पूरी तरह, capital account पर आंशिक convertible; growth 5.5% से 6.3%; trade/GDP 17.2% से 30.6%
9सुधार का इतिहास
- पन्ना बना। DPIIT की site पर Statement on Industrial Policy, 24 July 1991 (Industrial Policy Highlights, Exhibit No.5) और Economic Survey 2022-23 के Chapter 2 से जाँचा।
पन्ना बना: 20 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 20 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।
यह पन्ना: https://seedhamatlab.com/shabdkosh/liberalisation/ · आख़िरी जाँच: 20 अक्तू 2026
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