क़ानूनी आधारRBI Act, धारा 45ZBRBI Act, 1934
सदस्य6Governor अध्यक्ष (धारा 45ZB(2))
बैठकेंसाल में कम से कम 4धारा 45Z-I(1)
Repo rate5.50%7 अक्टूबर 2026 की बैठक के बाद
1मतलब
MPC का पूरा नाम Monetary Policy Committee है।[2] RBI Act की धारा 45ZB के मुताबिक केंद्र सरकार Official Gazette में notification से यह समिति बनाती है, और यह inflation target पाने के लिए Policy Rate तय करती है।[1]
- सदस्य: RBI के Governor (अध्यक्ष), Deputy Governor, RBI का एक अधिकारी, और केंद्र सरकार के नियुक्त तीन सदस्य।[1]
- फ़ैसला: बहुमत से; vote बराबर हों, तो Governor का दूसरा (casting) vote।[1]
2Policy Rate कैसे तय होता है
Inflation targetकेंद्र सरकार RBI से सलाह करके तय करती है
Target पाने के लिएधारा 45ZA, 45ZB(3)
MPC की बैठकबहुमत से फ़ैसला
फ़ैसलाधारा 45ZB(4), 45Z-I(8)
Policy RateRBI पर बाध्यकारी
RBI Act के मुताबिक केंद्र सरकार RBI से सलाह करके हर पाँच साल में एक बार Consumer Price Index के रूप में inflation target तय करती है। MPC इस target को पाने के लिए Policy Rate तय करती है, और इसका फ़ैसला RBI पर बाध्यकारी है।
3ताज़ा फ़ैसला
- 7 अक्टूबर 2026: policy repo rate 25 basis points बढ़कर 5.50%; MSF rate और Bank Rate 5.75%।[2]
- अगली बैठक: 2 से 4 दिसंबर 2026।[2]
4आम ग़लतफ़हमी
✕ ग़लतफ़हमी"Repo rate अकेले RBI Governor तय करते हैं।"
✓ सचनहीं। RBI Act की धारा 45ZB के मुताबिक Policy Rate छह सदस्यों वाली MPC तय करती है। धारा 45Z-I के मुताबिक हर सदस्य का एक vote है और फ़ैसला बहुमत से होता है; Governor के पास दूसरा (casting) vote सिर्फ़ तब होता है, जब vote बराबर हों।[1]
✕ ग़लतफ़हमी"MPC के सारे सदस्य RBI के अधिकारी होते हैं।"
✓ सचनहीं। धारा 45ZB(2) के मुताबिक तीन सदस्य RBI से होते हैं (Governor, monetary policy देखने वाले Deputy Governor और Central Board का नामित एक अधिकारी), और तीन सदस्य केंद्र सरकार नियुक्त करती है।[1]
5सवाल-जवाब
MPC का पूरा नाम क्या है?MPC का पूरा नाम Monetary Policy Committee है।[2]
MPC में कौन-कौन होते हैं?धारा 45ZB(2) के मुताबिक RBI के Governor (अध्यक्ष), monetary policy देखने वाले Deputy Governor, RBI के Central Board का नामित एक अधिकारी, और केंद्र सरकार के नियुक्त तीन सदस्य।[1]
सरकार के नियुक्त सदस्य कितने साल रहते हैं?धारा 45ZD(1) के मुताबिक चार साल, और वे दोबारा नियुक्त नहीं हो सकते।[1]
MPC की बैठक कितनी बार होती है?धारा 45Z-I(1) के मुताबिक RBI को साल में कम से कम चार बैठकें करानी हैं। बैठक का quorum चार सदस्यों का है, जिनमें Governor, या उनकी ग़ैरमौजूदगी में MPC के सदस्य Deputy Governor, होने चाहिए।[1]
MPC का फ़ैसला कब और कैसे पता चलता है?धारा 45ZK के मुताबिक हर बैठक के बाद RBI MPC की resolution प्रकाशित करता है, और धारा 45ZL के मुताबिक बैठक के चौदहवें दिन minutes, जिनमें हर सदस्य का vote और उसका कारण बताने वाला statement होता है।[1]
MPC की ताज़ा बैठक में क्या हुआ?5 से 7 अक्टूबर 2026 की 63वीं बैठक में MPC ने सर्वसम्मति से policy repo rate 25 basis points बढ़ाकर 5.50% किया; इसके साथ SDF rate 5.25% और MSF rate व Bank Rate 5.75% हो गए। Minutes 21 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित होने हैं, और अगली बैठक 2 से 4 दिसंबर 2026 को तय है।[2]
6जुड़े शब्द
7स्रोत
- India Code — The Reserve Bank of India Act, 1934 (Act No. 2 of 1934), पाठ "As on the 23rd June, 2026" ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- धारा 45ZAinflation target: केंद्र सरकार, RBI से सलाह करके, हर पाँच साल में
- धारा 45ZBMPC का गठन; छह सदस्य; Policy Rate तय करना; फ़ैसला RBI पर बाध्यकारी
- धारा 45ZD(1)सरकार के नियुक्त सदस्यों का कार्यकाल चार साल; दोबारा नियुक्ति नहीं
- धारा 45Z-Iसाल में कम से कम चार बैठकें; quorum; एक सदस्य एक vote; बहुमत; Governor का casting vote
- धारा 45ZK, 45ZLresolution का प्रकाशन; चौदहवें दिन minutes
- RBI — Monetary Policy Statement, 2026-27: Resolution of the Monetary Policy Committee, October 5 to 7, 2026 (press release 2026-2027/1264, 7 अक्टूबर 2026), PDF ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पैरा 1 और 263वीं बैठक; policy repo rate 5.50%; SDF 5.25%; MSF और Bank Rate 5.75%
- पैरा 17 और 18minutes 21 अक्टूबर 2026 को; अगली बैठक 2 से 4 दिसंबर 2026
8सुधार का इतिहास
- पन्ना बना। India Code पर RBI Act, 1934 ("As on the 23rd June, 2026") की धारा 45ZA से 45ZL, और RBI की 7 अक्टूबर 2026 की MPC resolution (press release 2026-2027/1264) से जाँचा।
पन्ना बना: 08 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 08 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।