1मतलब
यह पन्ना अधिकृत non-bank PSO की साइबर सुरक्षा के बारे में है। संस्था को घटना पहचानने, उसका जवाब देने और सेवा बहाल करने की योजना रखनी है।[1]
2कैसे समझें
RBI Master Directions, 2026, पैरा 9, 22 और 23।
3रोज़ की ज़िंदगी का उदाहरण
4आम ग़लतफ़हमी
5परीक्षा के लिए
6सवाल-जवाब
7जुड़े शब्द
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8स्रोत
- RBI — Cyber Resilience and Digital Payment Security Controls for non-bank PSOs Master Directions, 2026; RBI/DPSS/2026-27/475; CO.DPSS.CSD.No.S825/01-01-078/2026-2027; 5 नवंबर 2026 (19 नवंबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पैरा 3बड़े/मध्यम और छोटे अधिकृत non-bank PSO की अलग लागू तारीख़।
- पैरा 4सभी अधिकृत non-bank PSO पर लागू।
- पैरा 9, 23(a)–(b)Cyber Crisis Management Plan और सुरक्षित सेवा बहाली की योजना।
- पैरा 22(d)बताई गई unusual incidents की RBI को detection से 6 घंटे में रिपोर्ट।
- पैरा 30ग्राहक द्वारा fraudulent transaction चिह्नित करके issuer को तत्काल सूचना की सुविधा।
- पैरा 31 की शुरुआत और 31(c)mobile payments में device/SIM binding।
9सुधार का इतिहास
- मूल RBI निर्देशों के लागू पाठ और दिए गए पैरा से पन्ना जाँचा।
पन्ना बना: 19 नव 2026 · आख़िरी जाँच: 19 नव 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।
यह पन्ना: https://seedhamatlab.com/shabdkosh/non-bank-pso-cyber-resilience/ · आख़िरी जाँच: 19 नव 2026
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