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शब्द · सरकारी योजनाएँ✓ स्रोत से जाँचा · 18 Oct 2026

PDS

Public Distribution System · सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन व्यवस्था)

एक लाइन में

PDS (Public Distribution System) वह व्यवस्था है, जिसमें सरकार राशन की दुकानों (Fair Price Shops) से गरीब परिवारों को अनाज देती है। National Food Security Act के तहत अंत्योदय (AAY) परिवारों को हर महीने 35 kg और priority households को हर व्यक्ति 5 kg अनाज का हक़ है; 1 जनवरी 2024 से पाँच साल तक PMGKAY के तहत यह अनाज मुफ़्त है।

AAY परिवार35 kg / परिवार / महीनासबसे ग़रीब
Priority household5 kg / व्यक्ति / महीना
PMGKAYमुफ़्त अनाज1.1.2024 से 5 साल
लाभार्थीलगभग 81.35 करोड़

मतलब

NFSA Portal के मुताबिक National Food Security Act ग्रामीण आबादी के 75% तक और शहरी आबादी के 50% तक को अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और priority households के रूप में कवर करता है; AAY परिवारों को हर महीने 35 kg और priority households को हर व्यक्ति 5 kg अनाज का हक़ है।[1] Cabinet ने 29 नवंबर 2023 को तय किया कि PMGKAY के तहत 1 जनवरी 2024 से पाँच साल तक लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को यह अनाज मुफ़्त मिलेगा।[2]

राशन कैसे पहुँचता है

NFSA Portal के मुताबिक तय संख्या के भीतर पात्र परिवारों की पहचान का काम राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश करते हैं (Act की धारा 10)।

रोज़ की ज़िंदगी का उदाहरण

उदाहरण (समझाने के लिए): रामू मज़दूरी के लिए बिहार से दिल्ली गया। उसका राशन कार्ड बिहार का है, पर One Nation One Ration Card की वजह से वह दिल्ली की किसी भी राशन दुकान (Fair Price Shop) से अपना मुफ़्त अनाज ले सकता है — राज्य बदलने से उसका हक़ नहीं छूटता।

आम ग़लतफ़हमी

✕ ग़लतफ़हमी"राशन सिर्फ़ अपने ही राज्य की दुकान से मिलता है।"
✓ सचPMGKAY पर Cabinet के फ़ैसले के मुताबिक One Nation One Ration Card (ONORC) से लाभार्थी देश की किसी भी Fair Price Shop से मुफ़्त अनाज उठा सकते हैं।[2]
✕ ग़लतफ़हमी"पात्र परिवार केंद्र सरकार चुनती है।"
✓ सचनहीं। NFSA Portal के मुताबिक priority households की पहचान के मानदंड बनाना और पहचान करना राज्यों की ज़िम्मेदारी है।[1]

परीक्षा के लिए

याद रखने लायक़: NFSA: ग्रामीण 75%, शहरी 50%; AAY 35 kg/परिवार, PHH 5 kg/व्यक्ति; PMGKAY: 1.1.2024 से 5 साल मुफ़्त, ~81.35 करोड़। इस तरह के बाक़ी शब्द परीक्षा के लिए पन्ने पर हैं।[1][2]

सवाल-जवाब

PDS कितने लोगों को कवर करता है?NFSA Portal के मुताबिक NFSA ग्रामीण आबादी के 75% तक और शहरी आबादी के 50% तक को कवर करता है।[1]
PMGKAY पर कितना ख़र्च होगा?Cabinet के फ़ैसले के मुताबिक पाँच साल में लगभग ₹11.80 लाख करोड़ की food subsidy।[2]

जुड़े शब्द

Food SecurityBuffer StockSubsidyMSP

स्रोत

  1. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग — NFSA Portal: Coverage and Entitlements under NFSA (पन्ना 17 अक्टूबर 2026 को अद्यतन) (18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • Coverage and Entitlementग्रामीण 75%, शहरी 50% तक; AAY 35 kg/परिवार/महीना; priority 5 kg/व्यक्ति/महीना; पहचान राज्यों की ज़िम्मेदारी (धारा 10)
  2. PM India — Free Foodgrains for 81.35 crore beneficiaries for five years: Cabinet Decision (18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗जारी: 29 नव 2023किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • पूरा फ़ैसला1.1.2024 से पाँच साल तक लगभग 81.35 करोड़ लोगों को मुफ़्त अनाज; लगभग ₹11.80 लाख करोड़; 5 लाख से ज़्यादा Fair Price Shops; ONORC से किसी भी दुकान से अनाज

सुधार का इतिहास

  • पन्ना बना। NFSA Portal (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) और PMGKAY पर Cabinet के 29.11.2023 के फ़ैसले से जाँचा।
ग़लती दिखी? सुधार बताएं

पन्ना बना: 18 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 18 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।

यह पन्ना: https://seedhamatlab.com/shabdkosh/pds/ · आख़िरी जाँच: 18 अक्तू 2026
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