लीड बैंक योजना · हर ज़िले में एक bank को बैंकिंग विकास के तालमेल की ज़िम्मेदारी
एक लाइन में
Lead Bank Scheme (LBS) RBI ने दिसंबर 1969 में शुरू की। इसमें हर ज़िले के लिए एक bank को 'Lead Bank' बनाया जाता है, जो banks और सरकारी विभागों के बीच तालमेल करके उस ज़िले में priority sector और विकास के लिए क़र्ज़ बढ़ाने में अगुवाई करता है। ज़िले में District Consultative Committee (DCC) और राज्य में State Level Bankers' Committee (SLBC) इसके मंच हैं।
शुरुआतदिसंबर 1969RBI
ज़िले (31.3.2025)78212 सरकारी + 2 निजी bank
ज़िला स्तरDCCअध्यक्ष: ज़िलाधिकारी (Collector)
राज्य स्तरSLBCअप्रैल 1977 से
1मतलब
Lead Bank Scheme यानी लीड बैंक योजना। RBI के मुताबिक इसका मक़सद अलग-अलग मंचों के ज़रिए banks और विकास एजेंसियों के कामों में तालमेल करना है, ताकि priority sector और दूसरे क्षेत्रों में bank क़र्ज़ बढ़े और गाँवों के विकास में banks की भूमिका बढ़े।[1]
2योजना कैसे चलती है
BLBC (block)अध्यक्ष: LDM
ऊपर→
DCC (ज़िला)अध्यक्ष: Collector
ऊपर→
SLBC (राज्य)convenor bank
Master Circular के मुताबिक block स्तर पर Block Level Bankers' Committee (हर तिमाही), ज़िले में DCC, और राज्य में SLBC; credit plan नीचे से ऊपर (bottom-up) बनता है।
3आम ग़लतफ़हमी
✕ ग़लतफ़हमी"Lead Bank का मतलब ज़िले का सबसे बड़ा या अकेला bank।"
✓ सचनहीं। RBI के मुताबिक Lead Bank की ज़िम्मेदारी तालमेल और अगुवाई की है; RBI एक तय प्रक्रिया से यह ज़िम्मेदारी किसी bank को सौंपता है।[1]
✕ ग़लतफ़हमी"Lead Bank सिर्फ़ सरकारी bank होते हैं।"
✓ सचज़्यादातर हैं, पर सब नहीं। RBI के मुताबिक 31 मार्च 2025 को 12 सरकारी bank और दो निजी bank (Jammu & Kashmir Bank और ICICI Bank) 782 ज़िलों में Lead Bank थे।[1]
4परीक्षा के लिए
याद रखने लायक़: शुरुआत दिसंबर 1969 (Gadgil, Nariman); BLBC → DCC (Collector) → SLBC (1977); 31.3.2025: 782 ज़िले; LDM।[1] इस तरह के बाक़ी शब्द परीक्षा के लिए पन्ने पर हैं।
5सवाल-जवाब
यह योजना क्यों बनी?RBI के मुताबिक 1969 में Gadgil Study Group ने पाया कि गाँवों में commercial banks की पर्याप्त मौजूदगी नहीं थी, और 'Area Approach' सुझाया; Nariman Committee ने हर bank को कुछ ज़िलों में 'Lead Bank' बनाने की सिफ़ारिश की।[1]
DCC में कौन होते हैं?RBI के मुताबिक अध्यक्ष ज़िलाधिकारी (Collector); सदस्य RBI, NABARD, सभी commercial banks, RRB, co-operative banks और राज्य सरकार के विभाग; बैठक Lead District Manager (LDM) बुलाता है।[1]
आख़िरी बड़ी समीक्षा कब हुई?RBI के मुताबिक 2009 में Usha Thorat की अध्यक्षता वाली High Level Committee ने; 2018 में RBI की Committee of Executive Directors की सिफ़ारिशों पर 'action points' जारी हुए।[1]
पन्ना बना: 17 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 17 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।
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