प्राथमिकता क्षेत्र ऋण · RBI के तय किए क्षेत्रों (खेती, छोटे उद्योग आदि) को bank के क़र्ज़ का एक तय हिस्सा देना
एक लाइन में
Priority Sector Lending (PSL) का मतलब है: banks को अपने क़र्ज़ का एक तय हिस्सा उन क्षेत्रों को देना है, जिन्हें RBI 'priority sector' मानता है, जैसे खेती, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यम (MSME), export credit, शिक्षा, मकान, social infrastructure, renewable energy और कुछ दूसरे। RBI के मुताबिक मक़सद उन वर्गों तक क़र्ज़ पहुँचाना है, जिनकी ज़रूरत साख (creditworthy) होने के बावजूद पूरी नहीं हो पाती।
कुल target (घरेलू commercial bank)ANBC का 40%या CEOBSE, जो ज़्यादा हो
खेती18%इसमें 10% छोटे और सीमांत किसान
सूक्ष्म उद्यम7.5%Micro Enterprises
कमज़ोर वर्ग12%Weaker Sections
1मतलब
Priority Sector Lending यानी प्राथमिकता क्षेत्र को क़र्ज़। RBI के मुताबिक ये Directions bank व्यवस्था से उन क्षेत्रों तक पर्याप्त क़र्ज़ पहुँचाने के लिए हैं, जो सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अहम हैं, ख़ासकर उन वर्गों तक जिनकी क़र्ज़ की ज़रूरत साख होने के बावजूद पूरी नहीं होती।[1]
2PSL कैसे काम करता है
Bank का क़र्ज़ANBC का हिसाब
RBI के target→पैरा 7
Priority sector को तय हिस्साखेती, MSME…
हर तिमाही जाँच→साल का औसत
कमी रही तोRIDF जैसे fund में पैसा
RBI के मुताबिक जो bank target / sub-target से पीछे रहते हैं, उन्हें कमी की रक़म NABARD, NHB, SIDBI, MUDRA Ltd. के पास RIDF और दूसरे fund में देनी होती है; उस पर Bank Rate से 2 से 4 प्रतिशत-अंक कम ब्याज मिलता है।
3आम ग़लतफ़हमी
✕ ग़लतफ़हमी"PSL का मतलब सरकारी योजना का मुफ़्त या सस्ता loan है।"
✓ सचनहीं। PSL banks के लिए RBI का target है कि क़र्ज़ का कितना हिस्सा किन क्षेत्रों में जाए। RBI के मुताबिक इसका मक़सद इन क्षेत्रों तक पर्याप्त क़र्ज़ पहुँचाना है; ब्याज दर अलग नियमों से तय होती है।[1]
याद रखने लायक़: 8 category; घरेलू SCB 40% ANBC / CEOBSE (जो ज़्यादा); RRB 75%; SFB 60%; UCB 60%; खेती 18% (SMF 10%); micro 7.5%; weaker sections 12%; कमी पर RIDF (NABARD); Directions 2025, 1.4.2025 से। इस तरह के बाक़ी शब्द परीक्षा के लिए पन्ने पर हैं।[1]
5सवाल-जवाब
Priority sector में कौन-से क्षेत्र आते हैं?RBI के मुताबिक आठ: खेती (Agriculture), सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यम, Export Credit, शिक्षा, मकान (Housing), Social Infrastructure, Renewable Energy, और 'Others'।[1]
ANBC क्या है?Adjusted Net Bank Credit: bank के भारत में दिए क़र्ज़ से निकाला गया एक आँकड़ा, जिस पर PSL target गिना जाता है। RBI के मुताबिक target पिछले साल की उसी तारीख़ के ANBC या CEOBSE (off-balance sheet exposure का credit equivalent), जो भी ज़्यादा हो, पर लगता है।[1]
छोटे किसान के लिए अलग target है?हाँ। RBI के मुताबिक खेती के 18% में से 14% गैर-corporate किसानों के लिए है, और उसमें से 10% छोटे और सीमांत किसानों (SMF) के लिए।[1]
कम PSL वाले ज़िलों के लिए क्या है?RBI के मुताबिक FY 2024-25 से, जिन ज़िलों में प्रति व्यक्ति PSL ₹9,000 से कम है, वहाँ नए PSL क़र्ज़ को 125% weight मिलता है, और ₹42,000 से ज़्यादा वाले ज़िलों में 90%। यह सूची FY 2026-27 तक है।[1]
ये नियम कब से लागू हैं?RBI के मुताबिक PSL Master Directions, 2025 1 अप्रैल 2025 से लागू हैं और 2020 वाले Directions की जगह लेते हैं।[1]
पन्ना बना: 17 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 17 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।
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