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शब्द · साइबर सुरक्षा✓ स्रोत से जाँचा · 7 Oct 2026

Suspect Registry

साइबर अपराधियों से जुड़ी पहचानों का registry · I4C

एक लाइन में

Suspect Registry साइबर अपराधियों से जुड़ी पहचानों का registry है, जिसे I4C ने banks के साथ मिलकर शुरू किया। नागरिक cybercrime.gov.in की 'Suspect Repository' सुविधा से ख़ुद खोजकर देख सकते हैं कि कोई number, खाता या link साइबर अपराधियों से जुड़ा तो नहीं।

शुरू हुआ10 Sep 2024I4C ने, banks के साथ मिलकर
30 जून 2026 तक रोके गए लेनदेन₹25,698 करोड़गृह मंत्रालय के मुताबिक
ख़ुद कहाँ खोजेंcybercrime.gov.in'Suspect Repository' में
क्या database पूरा हैनहींI4C के मुताबिक; ग़लती की गुंजाइश भी है

मतलब

Suspect Registry साइबर अपराधियों से जुड़ी पहचानों (identifiers) का registry है। इसे I4C ने 10 सितंबर 2024 को banks और financial institutions के साथ मिलकर शुरू किया।[2]

गृह मंत्रालय के मुताबिक यह registry NCRP के आधार पर, banks और financial intermediaries के साथ मिलकर बनाया जा रहा है, ताकि वित्तीय व्यवस्था की fraud risk सँभालने की क्षमता मज़बूत हो।[1]

इसका मतलब आपके लिए क्या है

  • आप ख़ुद भी खोज सकते हैं: cybercrime.gov.in की 'Suspect Repository' सुविधा से नागरिक I4C के पास मौजूद साइबर अपराधियों की पहचानों में खोज सकते हैं: mobile number, e-mail ID, खाता संख्या, URL और दूसरी पहचानें।[3]
  • कुछ न मिले, तो भी सावधान रहिए: I4C ख़ुद कहता है कि यह database पूरा नहीं है।[4]
  • संदिग्ध number या link मिला है: उसकी report cybercrime.gov.in की 'Report Suspect' सुविधा से हो सकती है।[3]

Registry कैसे काम करता है

गृह मंत्रालय के मुताबिक 30 जून 2026 तक ₹25,698 करोड़ के लेनदेन रोके (decline किए) गए।

  • 30 जून 2026 तक banks से मिली 30.48 लाख से ज़्यादा संदिग्ध पहचानों का data, और 32.08 लाख "Layer 1 mule accounts", registry में शामिल संस्थाओं के साथ साझा किए गए।[2]
  • इसी तारीख़ तक ₹25,698 करोड़ के लेनदेन रोके (decline किए) गए।[2]
  • शुरुआत के समय गृह मंत्री ने कहा था कि हर राज्य का अलग registry काम का नहीं होगा, क्योंकि राज्यों की सीमाएँ होती हैं, पर साइबर अपराधियों की नहीं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर registry बनाकर राज्यों को उससे जोड़ना ज़रूरी था।[1]

ख़ुद कैसे खोजें

cybercrime.gov.in के menu में "Report & Check Suspect" के नीचे दो खोज हैं:[3]

  • Check Suspect (mobile, email, etc.): Mobile, E-mail, Bank Account Number, Social Media या UPI ID से खोज। Mobile number के साथ +91 मत लगाइए।[4]
  • Check Suspect (Website/App): Website URL या Mobile App की खोज।[5]

खोज के पन्ने पर I4C ने यह भी लिखा है:[4]

  • यह database लोगों से मिली साइबर अपराध की शिकायतों के आधार पर बना है।
  • I4C इन शिकायतों के सही होने को प्रमाणित नहीं करता। वे स्थानीय पुलिस की जाँच का विषय हैं।
  • Database पूरा नहीं है, क्योंकि साइबर अपराधी ऐसी पहचानें तेज़ी से बनाते, बदलते और छोड़ते रहते हैं।
  • जिन reports से यह बना है, उनमें ग़लती की गुंजाइश है। इसलिए user को अपने विवेक से काम लेने की सलाह है।

आम ग़लतफ़हमी

✕ ग़लतफ़हमी"खोज में कुछ नहीं मिला, तो number सुरक्षित है।"
✓ सचज़रूरी नहीं। I4C के मुताबिक यह database पूरा नहीं है, क्योंकि साइबर अपराधी ऐसी पहचानें तेज़ी से बनाते, बदलते और छोड़ते रहते हैं।[4]
✕ ग़लतफ़हमी"इसमें कोई number है, तो वह आदमी अपराधी साबित हो गया।"
✓ सचनहीं। यह database लोगों की शिकायतों के आधार पर बना है। I4C इन शिकायतों के सही होने को प्रमाणित नहीं करता, और मानता है कि इनमें ग़लती की गुंजाइश है।[4]
✕ ग़लतफ़हमी"यह सिर्फ़ पुलिस के काम की चीज़ है।"
✓ सचनहीं। Suspect Registry banks और financial intermediaries के साथ मिलकर बनाया जा रहा है,[1] और cybercrime.gov.in पर नागरिक भी 'Suspect Repository' में खोज सकते हैं।[3]
✕ ग़लतफ़हमी"किसी की पहचान ग़लती से इसमें आ गई, तो कुछ नहीं हो सकता।"
✓ सचहो सकता है। I4C के मुताबिक जो user किसी पहचान के इस database में होने से असहमत है, वह cyberdost[at]mha[dot]gov[dot]in पर mail भेजकर अपना दावा समझा सकता है और उसके सबूत दे सकता है।[4]

आपका अधिकार

किसी पहचान के इस database में होने से आप असहमत हैं, तो cyberdost[at]mha[dot]gov[dot]in पर mail भेजकर अपना दावा समझा सकते हैं और उसके सबूत दे सकते हैं।[4]

अभी क्या करें

  • किसी अनजान number, खाते या link पर शक हो, तो उसे cybercrime.gov.in की 'Suspect Repository' में खोजकर देख सकते हैं।[3]
  • खोज में कुछ न मिले, तो भी उसे सुरक्षित मत मान लीजिए। Database पूरा नहीं है।[4]
  • संदिग्ध website, WhatsApp number, Telegram handle, phone number, e-mail, SMS header या social media URL मिले, तो 'Report Suspect' में उसकी report कीजिए।[3]
  • पैसा कट चुका है, तो 1930 पर call कीजिए। यह online साइबर शिकायत दर्ज कराने में मदद की toll-free helpline है।[2]

सवाल-जवाब

Suspect Registry कब शुरू हुआ?10 सितंबर 2024 को, I4C के पहले स्थापना दिवस के कार्यक्रम में, गृह मंत्री ने इसे शुरू किया।
Suspect Registry और Suspect Repository में क्या फ़र्क़ है?गृह मंत्रालय 'Suspect Registry' उस registry को कहता है, जो I4C ने banks और financial institutions के साथ मिलकर शुरू किया। 'Suspect Repository' cybercrime.gov.in की वह सुविधा है, जिससे नागरिक I4C के पास मौजूद साइबर अपराधियों की पहचानों में खोज सकते हैं।
इसमें क्या-क्या खोज सकते हैं?Mobile number, e-mail, bank खाता संख्या, social media और UPI ID। Website और mobile app के लिए अलग खोज है।
क्या खोज का नतीजा पक्का होता है?नहीं। I4C के मुताबिक यह database लोगों की शिकायतों से बना है, पूरा नहीं है, और इसमें ग़लती की गुंजाइश है। इसलिए I4C ने अपने विवेक से काम लेने की सलाह दी है।
अब तक इससे क्या हुआ है?गृह मंत्रालय के मुताबिक 30 जून 2026 तक ₹25,698 करोड़ के लेनदेन रोके गए।
संदिग्ध number या link की report कहाँ करें?cybercrime.gov.in की 'Report Suspect' सुविधा पर। वहाँ website URL, WhatsApp number, Telegram handle, phone number, e-mail ID, SMS header या number, और social media URL की report हो सकती है।

जुड़े शब्द

पूरा लेख: पैसा नहीं गया, लेकिन link संदिग्ध है: कहाँ report करें?

स्रोत

  1. गृह मंत्रालय (PIB) — I4C का पहला स्थापना दिवस, press release, 10 सितंबर 2024 (Release ID 2053438) ↗जारी: 10 सित 2024किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • पैरा 1गृह मंत्री ने I4C के पहले स्थापना दिवस के कार्यक्रम में Suspect Registry शुरू किया
    • पैरा 5हर राज्य का अलग registry काम का नहीं; राष्ट्रीय स्तर पर registry बनाकर राज्यों को जोड़ना
    • आख़िरी हिस्सा: Suspect Registryपहचानों का registry, NCRP के आधार पर, banks और financial intermediaries के साथ मिलकर; fraud risk सँभालने की क्षमता मज़बूत करने के लिए
  2. गृह मंत्रालय (PIB) — Cyber Crime Mitigation Centre, लोकसभा में लिखित उत्तर, 28 जुलाई 2026 (Release ID 2290366; बिंदु ऊपर से गिने गए हैं) ↗जारी: 28 जुल 2026किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • बिंदु 6Suspect Registry I4C ने 10 सितंबर 2024 को banks और financial institutions के साथ मिलकर शुरू किया
    • बिंदु 630 जून 2026 तक: banks से 30.48 लाख से ज़्यादा संदिग्ध पहचानों का data; 32.08 लाख Layer 1 mule accounts साझा; ₹25,698 करोड़ के लेनदेन decline
    • बिंदु 31930 toll-free helpline है, online साइबर शिकायत दर्ज कराने में मदद के लिए
  3. National Cyber Crime Reporting Portal — पहला पन्ना (Last Updated: 31/08/2026) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • What's new: Suspect Repositoryनागरिक I4C के पास मौजूद साइबर अपराधियों की पहचानों में खोज सकते हैं: mobile number, e-mail ID, खाता संख्या, URL और दूसरी पहचानें
    • Menu: Report & Check Suspectदो खोज: Check Suspect (mobile, email, etc.) और Check Suspect (Website/App)
    • What's new: Report Suspectसंदिग्ध website URL, WhatsApp number, Telegram handle, phone number, e-mail ID, SMS header या number, social media URL की report
  4. National Cyber Crime Reporting Portal — Suspect Search: Check Suspect (mobile, email, etc.) (पन्ने पर तारीख़ नहीं है) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • ऊपर की पंक्तियह repository नागरिकों की साइबर अपराध की शिकायतों के आधार पर बना है
    • खोज के विकल्पMobile, E-mail, Bank Account Number, Social Media, UPI ID; mobile number के साथ +91 नहीं
    • DisclaimerI4C शिकायतों के सही होने को प्रमाणित नहीं करता; वे स्थानीय पुलिस की जाँच का विषय हैं
    • Disclaimerdatabase पूरा नहीं; ग़लती की गुंजाइश; user अपने विवेक से काम ले
    • Disclaimerअसहमत user cyberdost[at]mha[dot]gov[dot]in पर mail भेजकर अपना दावा समझा सकता है
  5. National Cyber Crime Reporting Portal — Suspect Search: Check Suspect (Website/App) (पन्ने पर तारीख़ नहीं है) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • Suspect Typeखोज के विकल्प: Website Url, Mobile App

सुधार का इतिहास

  • पन्ना बना। गृह मंत्रालय के press release (10 सितंबर 2024), लोकसभा उत्तर (28 जुलाई 2026) और cybercrime.gov.in के पहले पन्ने और 'Suspect Search' के दोनों पन्नों से जाँचा।

पन्ना बना: 07 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 07 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।