शब्द · पैसे की बुनियाद✓ स्रोत से जाँचा · 17 Oct 2026
Enforcement Directorate
Directorate of Enforcement · प्रवर्तन निदेशालय
एक लाइन में
Enforcement Directorate (ED) भारत सरकार की वह जाँच एजेंसी है, जो money laundering और विदेशी मुद्रा क़ानून के उल्लंघन की जाँच करती है। ED की website के मुताबिक यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग (Department of Revenue) के तहत है।
किसके तहतराजस्व विभाग, वित्त मंत्रालयगृह मंत्रालय नहीं
मुख्य क़ानूनPMLA, 2002money laundering
विदेशी मुद्राFEMA, 1999
भगोड़े आर्थिक अपराधीFEOA, 2018
1मतलब
Directorate of Enforcement (ED) की official website के मुताबिक यह money laundering के अपराध और विदेशी मुद्रा क़ानूनों के उल्लंघन की जाँच करने वाली संस्था है, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत काम करती है।[1]
2ED कैसे काम करता है
वित्त मंत्रालयराजस्व विभाग
के तहत→
EDजाँच एजेंसी
लागू करता है→
PMLA, FEMA, FEOAइन क़ानूनों के तहत जाँच
ED की website के मुताबिक यह money laundering के अपराध और विदेशी मुद्रा क़ानूनों के उल्लंघन की जाँच करने वाली बहु-विषयक संस्था है।
3रोज़ की ज़िंदगी का उदाहरण
उदाहरण (समझाने के लिए): किसी ने रिश्वत में मिले ₹50 लाख को कई लोगों के खातों से घुमाकर, फिर ज़मीन ख़रीदकर 'साफ़ पैसा' दिखाने की कोशिश की — इसे money laundering कहते हैं। ऐसे मामलों की जाँच PMLA के तहत ED करता है। phone या video call पर 'ED अफ़सर' बनकर डराने वालों के बारे में हमारा डिजिटल अरेस्ट वाला लेख पढ़िए।
4आम ग़लतफ़हमी
✕ ग़लतफ़हमी"ED गृह मंत्रालय के तहत है।"
✓ सचनहीं। ED की website के मुताबिक यह Department of Revenue, Ministry of Finance के तहत है।[1]
5परीक्षा के लिए
याद रखने लायक़: ED → Department of Revenue, वित्त मंत्रालय; PMLA 2002, FEMA 1999, FEOA 2018। UPSC Prelims 2025 का सवाल 3 इसी पर था। इस तरह के बाक़ी शब्द परीक्षा के लिए पन्ने पर हैं।[1]
6सवाल-जवाब
ED कौन-से क़ानून लागू करता है?Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA), Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) और Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (FEOA)।[1]
ED किस मंत्रालय के तहत है?ED की website के मुताबिक वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग (Department of Revenue) के तहत।[1]
पन्ना बना: 17 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 17 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।
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