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शब्द · भुगतान✓ स्रोत से जाँचा · 14 Oct 2026

P2PM

Person-to-Person-Merchant · पी-टू-पी-एम

एक लाइन में

UPI QR से महीने में ₹1 लाख तक पाने वाले छोटे दुकानदारों की श्रेणी। इस पर MDR शून्य है।

इस श्रेणी पर MDR₹0रक़म चाहे ₹2,000 से ऊपर हो
महीने की सीमा₹1 लाखUPI QR से आने वाली रक़म
GST registrationज़रूरी नहींइस श्रेणी में रहने के लिए
श्रेणी कब बदलेगी3 महीनेलगातार ₹1 लाख से ऊपर आने पर

मतलब

P2PM यानी Person-to-Person-Merchant। यह NPCI की बनाई एक श्रेणी है, उन छोटे दुकानदारों के लिए जो UPI QR से भुगतान सीधे अपने निजी bank खाते में लेते हैं। इस श्रेणी पर MDR शून्य है।[1]

इसका मतलब आपके लिए क्या है

  • छोटे दुकानदार हैं: आपका खाता P2PM श्रेणी में है, तो UPI भुगतान लेने पर आपसे MDR नहीं कटेगा; भुगतान ₹2,000 से ऊपर का हो, तब भी नहीं। यह श्रेणी महीने में ₹1 लाख तक की सीमा और bank में आपके खाते की श्रेणी, दोनों से तय होती है।[1]
  • ग्राहक हैं: छोटी दुकान या ठेले पर QR से भुगतान करने पर आपसे कुछ नहीं लगता।

कैसे काम करता है

उदाहरण के लिए ₹3,000 का बिल लिया है। P2PM दुकानदार पर इस भुगतान का MDR ₹0 है।

  • P2PM श्रेणी दो बातों से तय होती है: UPI QR से महीने में ₹1 लाख तक आना, और bank में दुकानदार के खाते की श्रेणी।[1]
  • ₹2,000 से ऊपर का भुगतान आने पर भी P2PM दुकानदार पर MDR नहीं लगता।
  • इसके लिए GST registration ज़रूरी नहीं।
  • UPI से आने वाली रक़म लगातार 3 महीने ₹1 लाख से ऊपर रही, तो दुकानदार P2M श्रेणी में गिना जाएगा।

आम ग़लतफ़हमी

✕ ग़लतफ़हमी"₹2,000 से ऊपर का भुगतान लिया तो छोटे दुकानदार पर भी MDR लगेगा।"
✓ सचनहीं। MDR दुकानदार की श्रेणी से तय होता है। P2PM दुकानदार पर ₹2,000 से ऊपर के भुगतान पर भी MDR नहीं लगता।[1]
✕ ग़लतफ़हमी"शून्य MDR के लिए GST registration कराना होगा।"
✓ सचनहीं। P2PM श्रेणी के लिए GST registration ज़रूरी नहीं है।[1]

आपका अधिकार

P2PM श्रेणी के दुकानदार पर MDR शून्य रखना अनिवार्य है। NPCI के FAQ के शब्द हैं "mandatory zero-MDR"।[1]

अभी क्या करें

  • अपने bank या payment app से लिखित में पूछ लीजिए कि आपका खाता P2PM श्रेणी में है या P2M में।
  • UPI से हर महीने कितना आ रहा है, इस पर नज़र रखिए। रक़म लगातार 3 महीने ₹1 लाख से ऊपर रही, तो श्रेणी P2M हो जाएगी।
  • कोई कहे कि QR या soundbox बदलना ज़रूरी है और पैसे माँगे, तो पहले अपने bank से पूछिए। FAQ के मुताबिक मौजूदा QR बदलने की ज़रूरत नहीं है।

सवाल-जवाब

गाँव या छोटे क़स्बे की दुकान पर भी यही नियम है?हाँ। P2PM दुकानदार पर MDR शून्य है, दुकान गाँव में हो या शहर में।
bank को कैसे पता चलेगा कि दुकानदार P2PM में है?bank हर महीने UPI से आने वाली रक़म देखता है। ₹1 लाख की सीमा इसी से जाँची जाती है।
दुकानदार को अपना QR बदलना होगा?नहीं। मौजूदा QR और soundbox वैसे ही चलते रहेंगे।

जुड़े शब्द

पूरा लेख: 15 अक्टूबर से UPI महँगा हो जाएगा? नहीं

स्रोत

  1. NPCI — Merchant Discount Rate (MDR) on Select UPI (P2M) Transactions, FAQs, 15 September 2026 ↗जारी: 15 सित 2026किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • Q24NPCI की बनाई श्रेणी; भुगतान सीधे दुकानदार के निजी bank खाते में; शून्य MDR अनिवार्य
    • Q23, Q24UPI QR से महीने में ₹1 लाख तक आने पर MDR शून्य
    • Q26₹2,000 से ऊपर का भुगतान आने पर भी P2PM दुकानदार पर MDR नहीं; MDR श्रेणी से तय होता है
    • Q28GST registration ज़रूरी नहीं; श्रेणी महीने की सीमा और bank खाते की श्रेणी, दोनों से तय
    • Q29bank महीने की रक़म देखता है; लगातार 3 महीने ₹1 लाख से ऊपर आने पर श्रेणी P2M
    • Q25मौजूदा QR और soundbox बदलने की ज़रूरत नहीं
    • Q30गाँव और क़स्बों में भी P2PM दुकानदार पर MDR शून्य
    • Q19QR scan करना ग्राहक के लिए मुफ़्त
  2. NPCI — Press release: UPI MDR on Select Merchant Transactions Shall be Implemented Post Diwali (13 Oct 2026) ↗जारी: 13 अक्तू 2026किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • पहला पैराग्राफ़MDR 15 अक्टूबर 2026 से नहीं, दिवाली के तुरंत बाद लागू होगा; तारीख़ NPCI अलग से बताएगा

सुधार का इतिहास

  • सुधार: NPCI ने 13 अक्टूबर 2026 के press release में MDR लागू होने की तारीख़ बदली। अब यह 15 अक्टूबर से नहीं, दिवाली के तुरंत बाद लागू होगा, और तारीख़ NPCI अलग से बताएगा। तारीख़ वाली बातें और स्रोत इसी हिसाब से ठीक किए।
  • साफ़ किया: P2PM श्रेणी सिर्फ़ ₹1 लाख की सीमा से नहीं, bank खाते की श्रेणी से भी तय होती है (FAQ के सवाल 24, 26, 28)। पहले यह बात अधूरी लिखी थी।
  • स्रोत के साथ FAQ के सवाल-नंबर जोड़े। "इसका मतलब आपके लिए क्या है" और "अभी क्या करें" हिस्से जोड़े।
  • पन्ना बना। NPCI के FAQ (15 सितंबर 2026) से जाँचा।

पन्ना बना: 06 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 14 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।

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