शब्द · पैसे की बुनियाद✓ स्रोत से जाँचा · 17 Oct 2026
Treasury Bill
Treasury Bill · भारत सरकार का एक साल से कम का, discount पर जारी क़र्ज़-पत्र
एक लाइन में
Treasury Bill (T-Bill) भारत सरकार का छोटी अवधि का क़र्ज़-पत्र (money market instrument) है, जो अभी तीन अवधियों में आता है: 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। इस पर अलग से ब्याज नहीं मिलता; यह कम क़ीमत (discount) पर जारी होता है और अवधि पूरी होने पर पूरी face value मिलती है। RBI आम तौर पर हर बुधवार इसकी नीलामी करता है।
अवधि91, 182, 364 दिन
ब्याजनहीं (zero coupon)discount पर जारी
जारी करने वालाभारत सरकारRBI नीलामी करता है
नीलामीआम तौर पर हर बुधवारsettlement T+1
1मतलब
Treasury Bill यानी T-Bill। RBI के मुताबिक T-bills money market instruments हैं, यानी भारत सरकार के short term debt instruments, जो अभी 91, 182 और 364 दिन की अवधि में जारी होते हैं।[1]
2T-bill कैसे काम करता है
₹98.20 में ख़रीदाdiscount पर
→
91 दिन रखा
→
₹100 मिलेface value
RBI के उदाहरण के मुताबिक ₹100 face value वाला 91 दिन का T-bill ₹98.20 पर जारी हो सकता है; ₹1.80 का फ़र्क़ ही निवेशक की कमाई है।
3आम ग़लतफ़हमी
✕ ग़लतफ़हमी"T-bill पर हर महीने ब्याज मिलता है।"
✓ सचनहीं। RBI के मुताबिक T-bills zero coupon securities हैं, जिन पर ब्याज नहीं मिलता; ये discount पर जारी होकर face value पर redeem होते हैं।[1]
✕ ग़लतफ़हमी"T-bill लंबे समय का निवेश है।"
✓ सचनहीं। RBI के मुताबिक ये short term debt instruments हैं, अभी 91, 182 और 364 दिन के।[1]
4परीक्षा के लिए
याद रखने लायक़: 91 / 182 / 364 दिन; zero coupon, discount पर; भारत सरकार के; RBI हर बुधवार (आम तौर पर) नीलामी; T+1।[1] इस तरह के बाक़ी शब्द परीक्षा के लिए पन्ने पर हैं।
5सवाल-जवाब
आसान भाषा में?सरकार को कुछ महीनों के लिए उधार देना: आज थोड़ा कम दीजिए, अवधि पूरी होने पर पूरा पैसा लीजिए।[1]
T-bill और G-Sec में फ़र्क़?RBI के primer के मुताबिक T-bills short term (एक साल से कम) money market instruments हैं; लंबी अवधि के सरकारी क़र्ज़-पत्र dated securities कहलाते हैं — Government Securities पन्ना देखिए।[1]
नीलामी कब होती है?RBI के मुताबिक आम तौर पर हर बुधवार, और settlement अगले कामकाजी दिन (T+1)।[1]
पन्ना बना: 17 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 17 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।
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