1मतलब
Indian Succession Act की धारा 2(bb) के मुताबिक District Judge प्रधान सिविल अदालत (Principal Civil Court of original jurisdiction) का जज है।[2] संविधान के अनुच्छेद 233 के मुताबिक राज्य में district judges की नियुक्ति, posting और promotion राज्यपाल, High Court से सलाह करके करते हैं।[1]
- कौन शामिल: संविधान के इस हिस्से में 'district judge' में city civil court के जज, additional / joint / assistant district judge, sessions judge वग़ैरह भी आते हैं।[1]
- नियंत्रण: ज़िला अदालतों और उनके अधीन अदालतों पर High Court का नियंत्रण।[1]
2विरासत के मामलों में
Indian Succession Act के मुताबिक अपने ज़िले के सभी मामलों में probate और letters of administration देने और रद्द करने का अधिकार District Judge को है, succession certificate की अर्ज़ी भी District Judge को दी जाती है, और इन आदेशों के ख़िलाफ़ High Court में appeal होती है। High Court के पास भी District Judge जैसी शक्तियाँ साथ-साथ हैं।
- Probate / letters of administration: अपने ज़िले के सभी मामलों में देने और रद्द करने का अधिकार।[2]
- Succession certificate: अर्ज़ी District Judge को।[2]
- Appeal: District Judge के आदेशों के ख़िलाफ़ High Court में।[2]
3आम ग़लतफ़हमी
4अभी क्या करें
- Probate, letters of administration या succession certificate की ज़रूरत हो, तो जान लीजिए कि Indian Succession Act के तहत यह अर्ज़ी आम तौर पर District Judge के पास जाती है।[2]
5सवाल-जवाब
6जुड़े शब्द
7स्रोत
- India Code — The Constitution of India (Part VI, Chapter VI — Subordinate Courts) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- अनुच्छेद 233राज्यपाल की नियुक्ति, High Court से सलाह; सात साल advocate / pleader और High Court की सिफ़ारिश
- अनुच्छेद 235ज़िला और अधीन अदालतों पर High Court का नियंत्रण
- अनुच्छेद 236'district judge' में कौन-कौन शामिल
- India Code — The Indian Succession Act, 1925 (Act No. 39 of 1925), पाठ "As on the 19th June, 2026" ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- धारा 2(bb)District Judge की परिभाषा
- धारा 264(1)ज़िले में probate और LoA देने / रद्द करने का अधिकार
- धारा 299, 300(1)High Court में appeal; High Court का साथ-साथ अधिकार
- धारा 372(1), 384(1)succession certificate की अर्ज़ी; appeal
8सुधार का इतिहास
- पन्ना बना। India Code पर भारत के संविधान (अनुच्छेद 233–236) और Indian Succession Act, 1925 ("As on the 19th June, 2026") के पाठ से जाँचा।
पन्ना बना: 08 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 08 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।