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शब्द · पैसे की बुनियाद✓ स्रोत से जाँचा · 24 Oct 2026

Public Debt (सरकारी क़र्ज़)

सरकारी क़र्ज़ · केंद्र सरकार का अंदरूनी (internal) और विदेशी (external) क़र्ज़

एक लाइन में

Public Debt (सरकारी क़र्ज़) केंद्र सरकार का वह क़र्ज़ है, जो देश के अंदर (internal debt, जैसे dated securities और Treasury Bills) और विदेश से (external debt) लिया गया है। वित्त मंत्रालय (DEA) की report के मुताबिक end-June 2026 में यह ₹1,85,40,659 करोड़ (provisional) था। Budget 2026-27 के मुताबिक FRBM परिभाषा वाला Central Government debt BE 2026-27 में GDP का 55.6% रहने का अनुमान है।

Public Debt, end-June 2026₹185.41 लाख करोड़provisional
कुल gross liabilities में90.9%कुल ₹203.86 लाख करोड़
Central Govt debt / GDP55.6% (BE 2026-27)RE 2025-26 में 56.1%
लक्ष्य50±1% of GDP2030-31 तक

मतलब

वित्त मंत्रालय (DEA) की Public Debt Management Quarterly Report की Table 4.1 में केंद्र सरकार का Public Debt = internal debt + external debt दिखाया गया है। End-June 2026 में यह ₹1,85,40,659 करोड़ (provisional) था, जो सरकार की कुल gross liabilities (₹203.86 लाख करोड़) का 90.9% है।[1]

FRBM Statement के मुताबिक केंद्र सरकार अपना fiscal deficit उधार से भरती है — dated securities (G-Sec), NSSF, external assistance आदि से (पैरा 31)।[2] Budget 2026-27 के मुताबिक FRBM परिभाषा वाला Central Government debt RE 2025-26 में GDP का 56.1% और BE 2026-27 में 55.6% आँका गया है, और लक्ष्य 2030-31 तक 50±1% है।[2][3]

क़र्ज़ कैसे बढ़ता है

Budget 2026-27 के मुताबिक debt को लक्ष्य की ओर ले जाने का एक मुख्य operational औज़ार fiscal deficit है (Budget Speech, पैरा 94)।

रोज़ की ज़िंदगी का उदाहरण

उदाहरण (समझाने के लिए): मान लीजिए एक परिवार की महीने की कमाई ₹40,000 है, पर ख़र्च ₹45,000 है। ₹5,000 की कमी (यह 'घाटा' है) भरने के लिए वह कुछ पैसा मोहल्ले के लोगों से और थोड़ा विदेश में रहने वाले रिश्तेदार से उधार लेता है। हर महीने ऐसा हो, तो बकाया क़र्ज़ जुड़ता जाता है। सरकार के लिए अंदर से लिया उधार internal debt और बाहर से लिया external debt है; दोनों मिलकर public debt। (आँकड़े सिर्फ़ समझाने के लिए हैं।)

आम ग़लतफ़हमी

✕ ग़लतफ़हमी"Public debt और FRBM वाला 'Central Government debt' एक ही हैं।"
✓ सचनहीं। DEA की Table 4.1 में Public Debt = internal debt + external debt (₹1,85,40,659 करोड़, end-June 2026)।[1] FRBM Statement के मुताबिक Central Government Debt में external public debt (मौजूदा exchange rate पर), Public Account की सारी बकाया देनदारियाँ — जिनमें NSSF के तहत States की special securities में निवेश भी है — और EBR देनदारियाँ भी शामिल हैं।[2]
✕ ग़लतफ़हमी"सरकार का ज़्यादातर क़र्ज़ विदेश से है।"
✓ सचनहीं। FRBM Statement (पैरा 33) के मुताबिक केंद्र सरकार की देनदारियाँ ज़्यादातर देश के अंदर की हैं; कुल देनदारियों (book value) का सिर्फ़ 3.3% external sector से है।[2] DEA की report में end-June 2026 का internal debt ₹1,75,46,093 करोड़ और external debt (मौजूदा exchange rate पर) ₹9,94,566 करोड़ है।[1]
✕ ग़लतफ़हमी"FRBM ढाँचे में debt की सीमा पक्की थी और पूरी हो गई।"
✓ सचFRBM Statement की प्रस्तावना के मुताबिक FRBM ढाँचे में केंद्र सरकार को 31 मार्च 2025 तक Central Government Debt GDP के 40% और General Government Debt 60% तक सीमित करने की 'कोशिश' (endeavour) करनी थी।[2] Budget 2026-27 के मुताबिक RE 2025-26 में Central Government debt GDP का 56.1% है।[3]

परीक्षा के लिए

याद रखने लायक़: Public Debt = internal + external (DEA Table 4.1); end-June 2026: ₹185.41 लाख करोड़ (provisional), कुल gross liabilities का 90.9%; Central Govt debt (FRBM): RE 2025-26 56.1%, BE 2026-27 55.6% of GDP; लक्ष्य 50±1% (2030-31)। इस तरह के बाक़ी शब्द परीक्षा के लिए पन्ने पर हैं।[1][3]

सवाल-जवाब

Public debt में क्या-क्या आता है?DEA की Table 4.1 के मुताबिक end-June 2026 में internal debt में marketable securities (dated securities ₹1,24,33,181 करोड़, Treasury Bills ₹7,98,628 करोड़) और non-marketable securities (जैसे small savings के बदले securities ₹35,79,045 करोड़) थीं; external debt ₹9,94,566 करोड़ था।[1]
Debt-to-GDP का लक्ष्य क्या है?Budget Speech 2026-27 (पैरा 92-93) के मुताबिक केंद्र सरकार का लक्ष्य 2030-31 तक debt-to-GDP 50±1% तक लाना है; यह BE 2026-27 में 55.6% और RE 2025-26 में 56.1% आँका गया है।[3]
सरकार 2026-27 में कितना उधार लेगी?FRBM Statement (पैरा 31) के मुताबिक BE 2026-27 में dated securities (G-Sec) से gross उधार ₹17.20 लाख करोड़ (GDP का 4.4%) और net उधार ₹11.73 लाख करोड़ (GDP का 3.0%) आँका गया है।[2]
सरकारी bonds पर औसत ब्याज और अवधि कितनी है?DEA की report (पैरा 4.2) के मुताबिक end-June 2026 में बकाया dated securities का weighted average coupon 7.17% और weighted average maturity 13.77 साल थी।[1]

जुड़े शब्द

Fiscal DeficitFRBM ActGovernment SecuritiesTreasury BillExternal Debt (विदेशी क़र्ज़)

स्रोत

  1. Ministry of Finance (DEA, Budget Division) — Public Debt Management Quarterly Report, April-June 2026 (DEA की सूची पर तारीख़ 01.10.2026; PDF पर तारीख़ नहीं) (24 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗जारी: 01 अक्तू 2026किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • पैरा 4.1कुल gross liabilities ₹203.86 लाख करोड़ (end-June 2026, provisional); public debt 90.9%
    • Table 4.1A. Public Debt (A1 + A2) 1,85,40,659; A1 internal 1,75,46,093; A2 external 9,94,566 करोड़
    • पैरा 4.2weighted average coupon 7.17%; weighted average maturity 13.77 साल
  2. Ministry of Finance — Statements of Fiscal Policy under the FRBM Act, 2003 (Union Budget 2026-27; दस्तावेज़ पर 'February, 2026') (24 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • प्रस्तावनाendeavour: General Government Debt 60%, Central Government Debt 40% of GDP, 31 मार्च 2025 तक
    • Statement 2, table के notesCentral Govt Debt 56.1 (RE 2025-26), 55.6 (BE 2026-27); इसमें क्या-क्या शामिल
    • Statement 2, पैरा 31, 33उधार: G-Sec, NSSF, external assistance; gross 17.20, net 11.73 लाख करोड़; external 3.3%
  3. Ministry of Finance — Budget 2026-2027: Speech of the Minister of Finance, February 1, 2026 (24 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗जारी: 01 फ़र 2026किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • पैरा 92-93लक्ष्य 2030-31 तक debt-to-GDP 50±1%; BE 2026-27 55.6%, RE 2025-26 56.1%
    • पैरा 94"One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit"

सुधार का इतिहास

  • पन्ना बना। वित्त मंत्रालय (DEA) की Public Debt Management Quarterly Report, April-June 2026, और Union Budget 2026-27 के FRBM Statements व Budget Speech से जाँचा।
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पन्ना बना: 24 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 24 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।

यह पन्ना: https://seedhamatlab.com/shabdkosh/public-debt/ · आख़िरी जाँच: 24 अक्तू 2026
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