1मतलब
Small Savings Schemes (छोटी बचत योजनाएँ) केंद्र सरकार की बचत योजनाएँ हैं, जो Government Savings Promotion Act, 1873 के तहत चलती हैं।[5] National Savings Institute इन्हें 'National Savings Schemes' कहता है, और India Post 'Post Office Saving Schemes'।[3][1]
- ब्याज दर: केंद्र सरकार अधिसूचित करती है।[5] दरें तिमाही-वार घोषित होती हैं।[2]
- कहाँ: post offices में, और banks की शाखाओं में भी।[4]
2इसका मतलब आपके लिए क्या है
- हर तिमाही की दर: हर तिमाही के लिए दर तय होती है, जो India Post और National Savings Institute की तालिका में दिखती है।[1][2]
- योजनाएँ अलग-अलग: जैसे Monthly Income Account में ब्याज हर महीने मिलता है, SCSS 60 साल और उससे ऊपर वालों (और कुछ शर्तों पर retire हुए लोगों) के लिए है, और Sukanya Samriddhi बेटी के नाम खुलता है।[3]
3ये योजनाएँ कैसे काम करती हैं
हर योजना के अपने नियम हैं; जिन बातों पर योजना चुप है, वहाँ Government Savings Promotion General Rules, 2018 लागू होते हैं।
4कौन-सी योजना, कितना ब्याज
1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 की तिमाही की दरें (सालाना):[1]
- Post Office Savings Account: 4%
- Time Deposit: 1 साल 6.9%, 2 साल 7.0%, 3 साल 7.1%, 5 साल 7.5%
- 5 साल का Recurring Deposit (RD): 6.7%
- Monthly Income Account (MIS): 7.4%
- SCSS: 8.2%
- National Savings Certificate (VIII Issue): 7.7%
- PPF: 7.1%
- Kisan Vikas Patra: 7.5%; रक़म 115 महीने में पकती है
- Sukanya Samriddhi: 8.2%
National Savings Institute की तालिका में अप्रैल 2025 से सितंबर 2026 तक हर तिमाही इन सभी की दरें यही थीं।[2]
5सभी योजनाओं के कुछ आम नियम
- पकने के बाद: खाता पक गया पर बंद नहीं किया, तो General Rules के मुताबिक बंद होने तक सिर्फ़ Post Office Savings Account की दर मिलती है।[5] PPF जैसी योजनाओं के अपने नियम हैं।[3]
- Nominee: एक से चार तक; खाता खोलते समय Form 10 में।[5]
- नियम कहाँ: आम नियम Government Savings Promotion General Rules, 2018 में हैं, जिन्हें वित्त मंत्रालय ने राजपत्र में अधिसूचित किया है।[5] जिन बातों पर किसी योजना के अपने नियम चुप हैं, वहाँ ये लागू होते हैं।[5]
6आम ग़लतफ़हमी
7आपका अधिकार
8अभी क्या करें
- कोई योजना चुनने से पहले उस तिमाही की दर India Post के Saving Schemes पन्ने पर देखिए।[1]
- जो खाता पक चुका है, उसे बंद करवाइए या (जहाँ नियम हो) बढ़वाइए; General Rules के तहत पड़े रहने पर ब्याज घटकर Savings Account की दर पर आ जाता है।[5]
- हर खाते में nominee दर्ज है या नहीं, passbook या post office/bank से जाँचिए।[5]
9सवाल-जवाब
10जुड़े शब्द
11स्रोत
- India Post (डाक विभाग) — Saving Schemes: Post Office Saving Schemes और Interest Rates (w.e.f 01.10.2026 to 31.12.2026) (12 अक्टूबर 2026 को देखा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- Post Office Saving Schemesयोजनाओं की सूची
- Interest Rates (New)1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 की दरें; KVP 115 महीने में पकता है
- National Savings Institute (वित्त मंत्रालय, DEA) — Interest Rate on National Savings Schemes, w.e.f. 1 April 2025 onwards (पन्ने पर तारीख़ नहीं है; 12 अक्टूबर 2026 को देखा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- 2025-26 और 2026-27 की तालिकातिमाही-वार दरें; अप्रैल 2025 से सितंबर 2026 तक सभी योजनाओं की दरें एक जैसी
- National Savings Institute — National Savings Schemes At a glance (पन्ने पर तारीख़ नहीं है; 12 अक्टूबर 2026 को देखा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- S.N. 1 से 9नौ योजनाएँ और उनकी अवधि; PPF: पकने के बाद बिना जमा के चालू दर पर रखा जा सकता है
- National Savings Institute — Distribution of National Savings Schemes (पन्ने पर तारीख़ नहीं है; 12 अक्टूबर 2026 को देखा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पहला वाक्ययोजनाएँ post offices और banks की शाखाओं से मिलती हैं
- भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग II खंड 3(i) — वित्त मंत्रालय (DEA) की अधिसूचना G.S.R. 1003(E): Government Savings Promotion General Rules, 2018 (India Post की website पर लगी प्रति; 12 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- नियम 2नियम Government Savings Promotion Act, 1873 की Schedule वाली योजनाओं पर लागू
- नियम 9(1)ब्याज की दर केंद्र सरकार समय-समय पर अधिसूचित करती है
- नियम 9(6)पका पर बंद न किया खाता: Post Office Savings Account की दर
- नियम 14(1), (3), (5)एक से चार nominee; Form 10; हिस्सा; मालिक या trustee; पकने से पहले बदल सकते हैं; 1 अप्रैल 2018 से पहले के नाबालिग खातों में nomination नहीं
- भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग II खंड 3(i) — वित्त मंत्रालय (DEA) की अधिसूचना G.S.R. 214(E): Government Savings Promotion General (Amendment) Rules, 2025 (डाक विभाग के SB Order No. 05/2025, 3 अप्रैल 2025 के साथ लगी प्रति; 12 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- नियम 1(2), 2राजपत्र में छपने की तारीख़ से लागू; Schedule II से '(b) Cancellation or change of nomination – ₹50' हटाया
12सुधार का इतिहास
- पन्ना बना। India Post के Saving Schemes पन्ने (1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 की दरें), National Savings Institute की ब्याज दर तालिका, 'Schemes At a glance' और 'Distribution' पन्नों, और Government Savings Promotion General Rules, 2018 (राजपत्र, G.S.R. 1003(E)) से जाँचा।
पन्ना बना: 12 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 12 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।
यह पन्ना: https://seedhamatlab.com/shabdkosh/small-savings-schemes/ · आख़िरी जाँच: 12 अक्तू 2026
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