1मतलब
Stand-Up India एक सरकारी योजना थी, जिसमें Scheduled Commercial Banks (SCBs) से SC/ST और महिला उद्यमियों को नया उद्यम (greenfield project) लगाने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का loan मिलता था। यह 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुई थी।[1]
अभी की स्थिति: यह योजना 31 मार्च 2025 को बंद हो चुकी है। SIDBI का Stand-Up India portal (standupmitra.in) खुलते ही यही सूचना देता है: "Stand-Up India scheme has closed on 31.03.2025."[2] वित्त मंत्रालय के Department of Financial Services (DFS) के पन्ने के मुताबिक यह योजना 15वें वित्त आयोग के हिसाब से 31.03.2025 तक थी।[1] Rajya Sabha में 17 दिसंबर 2025 को दिए गए जवाब में भी कहा गया कि योजना मार्च 2025 तक valid/operational थी।[4]
Union Budget 2025-26 (पैरा 32) में 5 लाख महिला, SC और ST पहली बार के उद्यमियों के लिए एक नई योजना की घोषणा हुई, जो अगले 5 साल में ₹2 करोड़ तक के term loan देगी और Stand-Up India के सबक़ अपनाएगी।[6] DFS के पन्ने पर लिखा है कि इस नई योजना का EFC note तैयार किया जा रहा है; पन्ने पर इस बात की अलग तारीख़ नहीं है।[1]
2योजना कैसे चलती थी
यह तरीक़ा 31.03.2025 तक का है; उसके बाद योजना बंद हो चुकी है।
3रोज़ की ज़िंदगी का उदाहरण
4योजना की मुख्य शर्तें
- कौन: SC/ST और/या महिला उद्यमी, जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो।[2]
- सिर्फ़ नया उद्यम: loan सिर्फ़ greenfield project के लिए था। Portal के मुताबिक greenfield का मतलब है लाभार्थी का manufacturing, services, agri-allied या trading में पहली बार उद्यम लगाना।[2]
- Company या firm: व्यक्ति के अलावा किसी उद्यम में 51% shareholding और controlling stake SC/ST और/या महिला उद्यमी के पास होना चाहिए था।[2]
- Default नहीं: उधार लेने वाला किसी bank या वित्तीय संस्था का defaulter न हो।[2]
- Loan: composite loan (term loan और working capital मिलाकर), ₹10 लाख से ₹100 लाख तक, परियोजना लागत का 85% तक। 85% वाली शर्त तब लागू नहीं होती थी, जब उधार लेने वाले का अपना पैसा और दूसरी योजनाओं की मदद मिलाकर लागत के 15% से ज़्यादा हो।[2]
- Margin money: 15%, जो पात्र केंद्र/राज्य योजनाओं से मिल सकता था; पर हर हाल में उधार लेने वाले को लागत का कम से कम 10% ख़ुद लगाना होता था।[2]
- ब्याज: उस rating श्रेणी के लिए bank की सबसे कम लागू दर, जो (base rate (MCLR) + 3% + tenor premium) से ज़्यादा न हो।[2]
- चुकाना: 7 साल में, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने की मोहलत (moratorium) शामिल थी।[2]
- Security: primary security के अलावा, bank के फ़ैसले के मुताबिक collateral या Stand-Up India loans की credit guarantee योजना की गारंटी।[2]
- हर bank branch का लक्ष्य: कम से कम एक SC या ST borrower और कम से कम एक महिला borrower।[3]
5आम ग़लतफ़हमी
6परीक्षा के लिए
7सवाल-जवाब
8जुड़े शब्द
9स्रोत
- Department of Financial Services (वित्त मंत्रालय) — Stand Up India Scheme (SUPI) का पन्ना (पन्ने पर अलग तारीख़ नहीं; site के निचले हिस्से में "Last Updated On: 05.02.2026") (25 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पहला वाक्य5 अप्रैल 2016 को SC/ST और महिलाओं में उद्यमिता बढ़ाने के लिए शुरू
- Features₹10 लाख से ₹1 करोड़ का loan SCBs से; greenfield project; standupmitra.in पर मार्गदर्शन; jansamarth.in पर भी आवेदन
- Progress के बाद वाला हिस्साSUPI योजना 31.03.2025 तक, 15वें वित्त आयोग के हिसाब से; Budget 2025-26 की नई योजना का EFC note तैयार हो रहा है
- SIDBI — Stand-Up India portal: STANDUP INDIA SCHEME FEATURES पन्ना (पन्ना खुलते ही सूचना: "Stand-Up India scheme has closed on 31.03.2025."; पन्ने पर तारीख़ नहीं) (25 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पन्ना खुलने पर सूचनाStand-Up India scheme has closed on 31.03.2025.
- EligibilitySC/ST और/या महिला, 18+; सिर्फ़ greenfield (पहली बार उद्यम); गैर-व्यक्ति उद्यम में 51% shareholding और controlling stake; defaulter न हो
- Nature / Size of Loancomposite loan ₹10 लाख से ₹100 लाख; लागत का 85%, 15% से ज़्यादा अंशदान पर यह शर्त नहीं
- Interest Rate, Security, Repaymentउस rating श्रेणी की bank की सबसे कम लागू दर, जो (base rate (MCLR) + 3% + tenor premium) से ज़्यादा न हो; primary security के अलावा collateral या CGFSIL guarantee; 7 साल में चुकाना, जिसमें 18 महीने तक moratorium
- Margin Money15% margin, योजनाओं से मिल सकता है; कम से कम 10% ख़ुद का अंशदान
- SIDBI — Stand-Up India portal: General FAQs (पन्ने पर तारीख़ नहीं) (25 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पहला जवाब"Start-up India Stand-Up India" की घोषणा 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री के संबोधन में
- Objective वाला सवालहर bank branch कम से कम एक SC/ST और एक महिला borrower
- Other benefits वाला सवालportal SIDBI ने Stand-Up India के लिए बनाया
- PIB (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) — Support For Women Entrepreneurs, Rajya Sabha में लिखित जवाब (17 दिसंबर 2025) (25 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- Stand-Up India वाला पैराग्राफ़The Scheme was valid/operational till March 2025.
- PIB (Ministry of Finance) — 9 Years of Stand-Up India (5 अप्रैल 2025) (25 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- Achievements वाला हिस्साशुरू से 17 मार्च 2025 तक ₹61,020.41 करोड़ sanctioned; नवंबर 2018 से नवंबर 2024: SC 46,248 खाते (₹9,747.11 करोड़), ST 15,228 (₹3,244.07 करोड़), महिला 1,90,844 (₹43,984.10 करोड़)
- Ministry of Finance — Budget 2025-2026, Speech of the Finance Minister (1 फ़रवरी 2025) (25 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पैरा 32 (Scheme for First-time Entrepreneurs)5 लाख महिला, SC, ST पहली बार के उद्यमी; अगले 5 साल में ₹2 करोड़ तक term loan; Stand-Up India के सबक़
- Department of Financial Services (वित्त मंत्रालय) — Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) का पन्ना (पन्ने पर अलग तारीख़ नहीं; site के निचले हिस्से में "Last Updated On: 05.02.2026") (25 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पहला वाक्य, Categories, MLIsmicro enterprises; Tarun Plus ₹10 लाख से ₹20 लाख, Tarun loan चुकाने वालों को; banks, NBFC, MFI
10सुधार का इतिहास
- पन्ना बना। DFS के Stand Up India Scheme (SUPI) पन्ने, SIDBI के Stand-Up India portal (scheme features और FAQ), PIB की 5.4.2025 और 17.12.2025 की releases और Budget Speech 2025-26 से जाँचा। योजना 31.03.2025 को बंद होने की बात portal, DFS और Rajya Sabha जवाब, तीनों से मिलाई।
पन्ना बना: 25 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 25 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।
यह पन्ना: https://seedhamatlab.com/shabdkosh/stand-up-india/ · आख़िरी जाँच: 25 अक्तू 2026
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