1मतलब
Prepayment का मतलब है loan का कुछ हिस्सा (part) या पूरा loan तय समय से पहले चुका देना। RBI के निर्देशों में इस पर लगने वाले charge को pre-payment charge कहा गया है।[1][2]
- किस पर: term loan और demand loan दोनों पर; cash credit / overdraft को समय से पहले बंद करने पर भी।[1][2]
- कौन-से lender: ये नियम commercial banks और NBFCs (HFC समेत) के हैं।[1][2]
2इसका मतलब आपके लिए क्या है
- Floating loan में आज़ादी: व्यक्ति के तौर पर लिया non-business floating rate loan आप बिना pre-payment charge के चुका सकते हैं।[1][2]
- Fixed loan में पढ़कर: fixed rate loan में charge लग सकता है, इसलिए sanction letter और KFS पहले पढ़िए।[1][2]
3Prepayment कैसे चलता है
Lender ख़ुद आपसे loan जल्दी चुकवाए, तो कोई charge नहीं लगता।
- पैसा कहीं से भी: 1 जनवरी 2026 या उसके बाद मंज़ूर या renew हुए जिन loans पर charge मना है, उनमें यह नियम पैसे के स्रोत से अलग है, और कोई न्यूनतम lock-in अवधि नहीं।[1][2]
- Dual rate: आधे fixed, आधे floating loan में देखा जाता है कि prepayment के समय loan floating पर है या नहीं।[1][2]
- Lender के कहने पर: lender ख़ुद जल्दी चुकवाए, तो कोई charge नहीं।[1][2]
- Benchmark बदलना: commercial bank में जो borrower floating rate term loan बिना pre-payment charge चुका सकते हैं, वे बाहरी benchmark पर बिना charge या fee जा सकते हैं (सिर्फ़ उचित administrative / legal ख़र्च); इसे loan बंद करना नहीं माना जाता।[3]
4कहाँ charge नहीं लग सकता
- पुराने loan: commercial bank में 31 दिसंबर 2025 से पहले, और NBFC में 31 दिसंबर 2025 तक मंज़ूर, व्यक्ति के non-business floating rate term loan।[1][2]
- 1 जनवरी 2026 से मंज़ूर या renew: व्यक्ति के non-business floating rate loan, co-obligant हो या न हो।[1][2]
- Business floating loan, bank में: व्यक्ति और MSE, दोनों के; 1 जनवरी 2026 से मंज़ूर या renew हुए loan।[1]
- Business floating loan, NBFC में: व्यक्ति और MSE के, 1 जनवरी 2026 से मंज़ूर या renew हुए loan: Upper Layer वाली NBFC में; Middle Layer वाली में ₹50 लाख तक के मंज़ूर loan या limit पर।[2]
5जहाँ charge लग सकता है
- Policy से: ऊपर के अलावा बाक़ी loans में, lender की मंज़ूर policy के हिसाब से।[1][2]
- किस रक़म पर: term loan में सिर्फ़ चुकाई जा रही रक़म पर; cash credit / overdraft में sanctioned limit से ज़्यादा पर नहीं।[1][2]
- CC / OD बंद करना: agreement में तय समय से पहले renew न कराने की सूचना दें और facility तय तारीख़ पर बंद हो, तो charge नहीं।[1][2]
6आम ग़लतफ़हमी
7आपका अधिकार
8अभी क्या करें
- अपने loan का sanction letter और KFS देखिए: ब्याज दर fixed है या floating, और pre-payment charge के बारे में क्या लिखा है।[1][2]
- आपका non-business floating rate loan है और फिर भी charge माँगा जाए, तो sanction letter और KFS के साथ lender की शिकायत व्यवस्था में बात उठाइए।[1][2]
- Business loan NBFC से है, तो NBFC से पूछिए कि वह किस layer में है और आपके loan पर charge का नियम क्या है।[2]
9सवाल-जवाब
10जुड़े शब्द
11स्रोत
- RBI — Reserve Bank of India (Commercial Banks – Responsible Business Conduct) Directions, 2025 (RBI/DOR/2025-26/170; DOR.MCS.REC.No.89/01-01-032/2025-26; Updated as on October 1, 2026; small finance, payments और local area banks पर लागू नहीं), PDF ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पैरा 3लागू किस पर: commercial banks
- पैरा 35231 दिसंबर 2025 से पहले मंज़ूर व्यक्ति के non-business floating term loan पर charge नहीं
- पैरा 353(1), (2)1 जनवरी 2026 से: non-business floating; व्यक्ति और MSE के business floating loan पर charge नहीं
- पैरा 353(3)–(5)पैसा कहीं से, lock-in नहीं; dual rate; बाक़ी में policy, चुकाई रक़म / sanctioned limit पर
- पैरा 353(6)–(9)CC / OD renew न कराने पर नहीं; lender के कहने पर नहीं; पहले से लिखा हो; माफ़ fee पीछे से नहीं
- RBI — Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies – Responsible Business Conduct) Directions, 2025 (RBI/DOR/2025-26/362; DOR.MCS.REC.No.281/01-01-039/2025-26; Updated as on July 1, 2026; HFC पर भी लागू), PDF ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पैरा 3लागू किस पर: NBFCs, HFC समेत
- पैरा 3331 दिसंबर 2025 तक मंज़ूर / renew व्यक्ति के non-business floating term loan पर charge नहीं
- पैरा 34(1), (2)non-business floating पर नहीं; business: Upper Layer नहीं, Middle Layer ₹50 लाख तक नहीं
- पैरा 34(3)–(9)बाक़ी नियम bank जैसे: lock-in नहीं, policy, CC / OD, लिखा हो, माफ़ fee नहीं
- RBI — Reserve Bank of India (Commercial Banks – Interest Rates on Advances) Directions, 2025 (RBI/DOR/2025-26/161; DOR.CRE.REC.80./13.03.000/2025-26), PDF ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पैरा 41बाहरी benchmark पर जाना बिना charge; उचित admin / legal ख़र्च; foreclosure नहीं माना जाता
12सुधार का इतिहास
- पन्ना बना। RBI के Commercial Banks – Responsible Business Conduct Directions, 2025 (1 अक्टूबर 2026 तक updated), NBFC – Responsible Business Conduct Directions, 2025 (1 जुलाई 2026 तक updated) और Commercial Banks – Interest Rates on Advances Directions, 2025 से जाँचा।
पन्ना बना: 11 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 11 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।
यह पन्ना: https://seedhamatlab.com/shabdkosh/prepayment/ · आख़िरी जाँच: 11 अक्तू 2026
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